भोपाल। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को सरकार रोजगार के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण सुविधा देगी। इसके लिए मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय से विधानसभा के बीच सड़क बनाने की मंजूरी भी दी जाएगी। साथ ही मंत्रालय के मौजूदा भवन में अतिरिक्त निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रोजगार, छात्रवृत्ति और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। अनुसूचित जाति कल्याण और जनजातीय कार्य विभाग छात्रवृत्ति योजनाओं को 2020 तक जारी रखने और निवेश संवर्धन सहायता योजना को निरंतर रखने पर विचार किया जाएगा।
इसके अलावा मंत्रालय (वल्लभ भवन) विस्तार परियोजना के तहत आंतरिक फर्निशिंग व साज-सज्जा के काम, विधानसभा व मंत्रालय के बीच सड़क बनाने और मौजूदा भवन में अतिरिक्त कार्य को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए हाल ही में विधानसभा में पारित हुए द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधान भी किए गए हैं।
इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और 11 शहरीय व 27 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया जाएगा। बिजली कंपनियों के लिए पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लघु अवधि के लिए कर्ज लेने शासन गारंटी देगी।
वहीं, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति परिवहन विभाग को मिल सकती है। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की रिजर्व बटालियन की स्थापना के लिए लगभग 40 हेक्टेयर जमीन केंद्र सरकार को देगी।
