संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए NHM लाया नई ऑनलाइन व्यवस्था; जिला स्तरीय ट्रांसफर पर अभी रोक

भोपाल: मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संविदा स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण (तबादला) की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादले सिफारिशों के बजाय एक विशेष ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल के जरिए डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों को अपनी पसंद या जरूरत के मुताबिक तबादला कराने के लिए दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

दो चरणों में पूरी होगी पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया

एनएचएम द्वारा तैयार की गई नई कार्ययोजना के अनुसार, पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है:

• पहला चरण (अंतर-जिला तबादले): सबसे पहले उन संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो एक जिले से दूसरे जिले (Inter-District) में अपना ट्रांसफर चाहते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह राज्य स्तर से नियंत्रित होगी।

• दूसरा चरण (जिले के भीतर तबादले): राज्य स्तर पर अंतर-जिला तबादलों की सूची जारी होने और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसके तहत जिलों के भीतर ही स्थानीय स्तर पर (Intra-District) होने वाले तबादलों को हरी झंडी दी जाएगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए NHM लाया नई ऑनलाइन व्यवस्था; जिला स्तरीय ट्रांसफर पर अभी रोक

जिला कलेक्टर और CMHO को सख्त निर्देश: स्थानीय ट्रांसफर पर रोक

इस नई ऑनलाइन व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के लिए एनएचएम ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए NHM लाया नई ऑनलाइन व्यवस्था; जिला स्तरीय ट्रांसफर पर अभी रोक

जारी आदेश के अनुसार: जब तक राज्य स्तर पर पहले चरण की अंतर-जिला स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी जिला कलेक्टर या सीएमएचओ अपने स्तर पर जिले के भीतर किसी भी संविदा कर्मचारी का तबादला या पदस्थापना में बदलाव नहीं कर सकेंगे। आगामी आदेश तक जिला स्तरीय स्थानीय तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस

डिजिटल मॉड्यूल के आ जाने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की वरिष्ठता व पात्रता के आधार पर ही तबादले हो सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली सुधरेगी, बल्कि मैदानी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा।