MP Forensic Lab Recruitment: राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में 97 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी; MP Online पर अंतिम परिणाम जारी

MP Forensic Lab Recruitment: राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में 97 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी; MP Online पर अंतिम परिणाम जारी

कटनी : मध्य प्रदेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के अराजपत्रित सेवा (गृह/पुलिस) विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। MP Online पोर्टल पर अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 97 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

प्रशासन और चयन समिति ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विज्ञापन जारी होने से लेकर परिणाम घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया को महज 5 माह के रिकॉर्ड समय में संपन्न कर लिया है।

 भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा और मुख्य चरण

• 13 जनवरी 2026: शासन द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

• 10 मार्च 2026: भर्ती के लिए औपचारिक विज्ञापन जारी किया गया।

• 14 व 15 जून 2026: शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय (MVT), जहांगीराबाद (भोपाल) में तीन पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई।

• 05 अगस्त 2026: चयन समिति द्वारा अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया।

 पदवार चयनित अभ्यर्थियों का विवरण

अंतिम चयन सूची के अनुसार विभिन्न पदों पर कुल 97 योग्य उम्मीदवारों का चयन हुआ है:

 आगे की प्रक्रिया: दस्तावेज़ सत्यापन व मेडिकल टेस्ट

चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आगामी प्रक्रियाओं से गुज़रना होगा:

1. दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification): शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों की जाँच की जाएगी।

2. चिकित्सीय परीक्षण (Medical Test): शारीरिक और चिकित्सीय जाँच के बाद नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

अभ्यर्थियों के लिए सलाह: सभी चयनित उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया और आवश्यक सूचनाओं के लिए MP Online पोर्टल तथा मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

अपराध अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया को मिलेगी गति

इस पारदर्शी और त्वरित भर्ती से राज्य की फॉरेंसिक (न्यायालयिक विज्ञान) प्रयोगशालाओं को दक्ष और प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त होगा। इससे अपराधों के अनुसंधान (Crime Investigation) में वैज्ञानिक साक्ष्यों की समय पर जाँच, रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

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