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MP Cabinet Decision: जबलपुर समेत इन 5 शहरों में चलेंगी पीएम ई-बसें, शिक्षक व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का मि‍लेगा लाभ

MP Cabinet Decision: जबलपुर समेत इन 5 शहरों में चलेंगी पीएम ई-बसें, शिक्षक व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का मि‍लेगा लाभ

MP Cabinet Decision: जबलपुर समेत इन 5 शहरों में चलेंगी पीएम ई-बसें, शिक्षक व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लि‍या गया है।  मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में सीएम डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आरंभ हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

20 सीटर तक होंगे विमान

कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश में पीपीपी माडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू की जाएगी। यानी हवाई मार्ग के जरिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। 20 सीटर तक होंगे विमान।

5 शहरों की सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें

इसके साथ-साथ कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी कि प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू होगी। इन शहरों की सड़कों पर ई-बसें दौड़ेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ई-बस उपलब्ध कराएगी।

विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया जाएगा

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 29 फरवरी को प्रदेश में 17000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने गृह जिले में रहने के निर्देश दिए हैं।

माइक्रो सिंचाई परियोजना सहि‍त इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुती नहर को माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 1,146 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा व्यय की जाएगी। सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 332 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

1 जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना की अवधि वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाई गई। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक व कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसमें शासकीय खजाने पर 53.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके साथ ही बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए लिए आयोग गठित करने का निर्णय भी लिया गया।

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