Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट की सौगात, नॉर्थईस्ट को मिलेगा नया हाईवे; गन्ना किसानों को राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई।
Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट की सौगात, नॉर्थईस्ट को मिलेगा नया हाईवे; गन्ना किसानों को राहत
Cabinet Decision: मोदी सरकार का बड़ा फैसला: कराई जाएगी जाति जनगणना, CCPA बैठक में लगी मुहर
सिलचर से शिलांग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सिलचर से शिलांग हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. यह 22864 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है. इसके साथ ही 2025-26 में गन्ना किसानों के लिए एफआरपी तय किया गया है. 355 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी तय की गई है. 111701 करोड़ रुपए गन्नों किसानों को इस एफआरपी के फैसले से मिलेंगे।
गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय
कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 15 रुपये बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।
एफआरपी में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी
गन्ना किसानों (गन्ना किसान) के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) स्वीकृत किया है. जिसमें 10.25% से अधिक प्रत्येक 0.1% की रिकवरी वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा तथा रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी।
मजबूत इरादों वाली दो सहेलियां, प्यार या पागलपन? दिल्ली पहुंचकर बोलीं– हमें अलग मत करो
5 करोड़ गन्ना किसानों और आश्रितों को मिलेगा लाभ
हालांकि, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, उनके मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी. ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीजन 2025-26 में गन्ने के लिए 329.05 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे.
चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों और चीनी मिलों में सीधे तौर पर कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों के अलावा कृषि श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है.
शिलांग से सिलचर पर हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी
समिति ने मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के निकट) से असम में पंचग्राम (सिलचर के निकट) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 166.80 किलोमीटर के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में 22,864 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर मंजूरी दे दी है।
ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी से सिलचर तक जाने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा
परियोजना की 166.80 किलोमीटर की लंबाई मेघालय (144.80 किलोमीटर) और असम (22.00 किलोमीटर) में है. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी से सिलचर तक जाने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा. इस कॉरिडोर के विकास से मुख्य भूमि और गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
पूर्वोत्तर में पर्यटकों के आकर्षण के सुंदर स्थानों को जोड़ेगा
यह गलियारा असम और मेघालय के बीच संपर्क में सुधार करेगा और मेघालय में उद्योगों के विकास सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह मेघालय के सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों से होकर गुजरता है. यह गलियारा गुवाहाटी हवाई अड्डे, शिलांग हवाई अड्डे, सिलचर हवाई अड्डे (मौजूदा NH-06 के माध्यम से) से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सेवा प्रदान करेगा, जो गुवाहाटी को सिलचर से जोड़ता है। यह पूर्वोत्तर में पर्यटकों के आकर्षण के सुंदर स्थानों को जोड़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
गुवाहाटी, शिलांग, सिलचर, इंफाल, आइजोल और अगरतला के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा
शिलांग-सिलचर कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे गुवाहाटी, शिलांग, सिलचर, इंफाल, आइजोल और अगरतला के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा. यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो रोजगार पैदा करते हुए बुनियादी ढांचे को बढ़ाती है और मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट की सौगात, नॉर्थईस्ट को मिलेगा नया हाईवे; गन्ना किसानों को राहत
