भोपाल। मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के वर्षों से लंबित मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सरकार ने विशेष अभियान चलाकर पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
इस निर्णय के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह हाल ही में प्रदेश में पूरी हुई शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी है। बड़े पैमाने पर पदोन्नति होने के बाद विभिन्न विभागों में कई पद रिक्त हुए हैं। सरकार अब इन रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है।
मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए खाली पदों का होगा उपयोग
दरअसल, शासकीय सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद कई विभागों में पात्र आवेदकों के मामले लंबे समय से लंबित हैं।
कई मामलों में रिक्त पदों की उपलब्धता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते नियुक्ति नहीं हो पाती। अब पदोन्नति के बाद खाली हुए पदों को देखते हुए सरकार ने लंबित आवेदनों के परीक्षण और निराकरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
विभागों को उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार पात्र आवेदकों के दस्तावेजों और निर्धारित पात्रता की जांच कर नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई करनी होगी। इससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
महज 10 दिनों में 354 परिवारों को मिल चुकी है राहत
अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में लोक शिक्षण विभाग पहले ही तेजी दिखा चुका है। लोक शिक्षण आयुक्त की विशेष पहल पर महज 10 दिनों में दिवंगत 354 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी।
अब इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य विभागों में भी लंबित प्रकरणों के निराकरण की तैयारी है। यदि विभाग निर्धारित निर्देशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हैं, तो बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है।
अनुकंपा नियुक्ति से परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल
किसी शासकीय कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिवार की नियमित आय अचानक बंद हो जाती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य जिम्मेदारियों को संभालना मुश्किल हो जाता है।
अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य ऐसे संकटग्रस्त परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। इसलिए लंबित मामलों का निराकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों को राहत देने का विषय भी है, जो अपने परिजन को खोने के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
हालांकि, नियुक्ति का लाभ निर्धारित सेवा नियमों, पात्रता और उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर ही दिया जाएगा।
संजीवनी क्लीनिकों में 164 नए डॉक्टरों की नियुक्ति
इधर, मध्यप्रदेश में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संजीवनी क्लीनिकों में 164 नए संविदा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है।
इससे संजीवनी क्लीनिकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने और आम नागरिकों को घर के नजदीक प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सामान्य बीमारियों के उपचार और चिकित्सकीय परामर्श के लिए मरीजों को दूर स्थित बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत कम हो सकती है।
हालांकि, इन नियुक्तियों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब क्लीनिकों में डॉक्टर नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे और जरूरी दवाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था भी बनी रहेगी।
सरकारी फैसलों के क्रियान्वयन पर रहेगी नजर
प्रदेश सरकार के इन फैसलों से दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद है। एक तरफ अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों के निराकरण से दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को रोजगार मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर संजीवनी क्लीनिकों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति से शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिल सकती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि विभाग कितनी तेजी से लंबित आवेदनों की जांच पूरी करते हैं और पात्र परिवारों को नियुक्ति आदेश जारी करते हैं। सरकार के इस अभियान की सफलता का वास्तविक आकलन तभी होगा, जब वर्षों से इंतजार कर रहे परिवारों को वास्तव में नौकरी मिल सकेगी।
