Ladli Behna Yojana Bank Problem महिलाओं के खाते में नहीं आये 1000 रूपए उनके लिए अब सरकार ने की यह व्यवस्था
Ladli Behna Yojana Bank Problem लाडली बहना के खाते में अब तक पहली किस्त नहीं आई। एक दो नहीं ऐसे कई मामले पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। ऐसे एकाउंट में 25 जून तक राशि पहुंचाने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह ने दिए थे पर बैंकों के तकनीकी कारण इसमें बाधा बन रहे हैं। लिहाजा अब नई कवायद शुरू की गई है।
डिपाजिट अकाउंट में या तो परिवर्तन
मिली जानकारी के अनुसार इन महिलाओं के बेसिक सेविंग डिपाजिट अकाउंट में या तो परिवर्तन किया जाएगा या फिर नवीन अकाउंट खुलवा कर डीबीटी सक्रिय किया जाएगा, जिससे उनके अकाउंट से राशि न कटे। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान जितने भी डीबीटी हुए हैं, उन सभी के भुगतान की प्रक्रिया महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार की जाएगी।
बैंकों द्वारा राशि काटे जाने की खबर मिली
दरअसल न्यूनतम बेलेंस नहीं होने से सेवा शुल्क के रूप में बैंकों द्वारा राशि काटे जाने की खबर मिली जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले बैंक अकाउंट सहित बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में न्यूनतम बेलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। बैंक, इन अकाउंट पर सेवा शुल्क नहीं ले सकते हैं।
इस सम्बंध में संयुक्त संचालक महिला बाल विकास डॉ. विशाल नाडकर्णी ने मीडिया को बताया है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) ने निर्देश जारी कर निष्क्रिय खातों वाली लाड़ली बहनाओं के खाते, जन धन खातों में परिवर्तित करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिये हैं, जिससे कि बहनों के खाते में अंतरित की गई राशि जमा हो सके।
न्यूनतम बेलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा राशि काटी गई
महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं के बैंक खातों से न्यूनतम बेलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा राशि काटी गई है, ऐसे सभी प्रकरणों के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इन महिलाओं के बेसिक सेविंग डिपाजिट अकाउंट में या तो परिवर्तन किया जाएगा या फिर नवीन अकाउंट खुलवा कर डीबीटी सक्रिय किया जाएगा, जिससे उनके अकाउंट से राशि न कटे। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान जितने भी डीबीटी हुए हैं, उन सभी के भुगतान की प्रक्रिया महिला बाल विकास संचालनालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। राशि प्राप्त नहीं होने के कारणों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। ऐसे प्रकरणों का निदान जिला स्तर से ही किया जा रहा है और डीबीटी सक्रिय होते ही शेड्यूल अनुसार भुगतान किया जाएगा।
