जबलपुर को ₹500 करोड़ की सौगात: ‘रानी दुर्गावती’ के नाम पर होगा डुमना एयरपोर्ट, शहर में बनेगा नया चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर

विशेष संवाददाता, जबलपुर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरगी स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के नरई नाला समाधि स्थल पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वीरांगना को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने जबलपुर के विकास और जनहित के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान किया।जबलपुर को ₹500 करोड़ की सौगात: ‘रानी दुर्गावती’ के नाम पर होगा डुमना एयरपोर्ट, शहर में बनेगा नया चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर

मुख्यमंत्री ने बताया कि जबलपुर के ठाकुर ताल में 500 करोड़ रुपये की लागत से भव्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मांग पर सीएम ने डुमना एयरपोर्ट का नाम बदलकर ‘वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट’ करने के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आगे चर्चा करने की बात कही।

चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर और भव्य स्मारक का तोहफा

जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं:

• रानी दुर्गावती जू और रेस्क्यू सेंटर: मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर एक अत्याधुनिक चिड़ियाघर (Zoo) और वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाने का बड़ा निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

• ₹500 करोड़ का बजट: ठाकुर ताल क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि से पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के निर्माण कार्य किए जाएंगे।

किसानों को ‘बंपर’ राहत: खत्म हुआ 31 मार्च को लोन चुकाने का झंझट!

बलिदान दिवस के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए एक क्रांतिकारी नीतिगत फैसले की घोषणा की। अब किसानों को लोन (कर्ज) चुकाने के लिए एक साल का पूरा समय मिलेगा:

• 31 मार्च की डेडलाइन समाप्त: पहले किसानों को हर साल 31 मार्च तक सहकारी बैंकों का लोन चुकाना अनिवार्य होता था, जिससे उन पर भारी दबाव रहता था। अब सरकार ने इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।

• पूरे 365 दिन की छूट: अब किसान जिस तारीख को लोन लेगा, उसे चुकाने के लिए अगले साल की उसी तारीख तक का समय मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने 30 जून को लोन लिया है, तो वह अगले साल 30 जून तक उसे चुका सकेगा।

• ₹880 करोड़ का बोझ उठाएगी सरकार: इस नई व्यवस्था से किसानों को समृद्धि का नया मौका मिलेगा। इस छूट के कारण आने वाले वित्तीय भार को संभालते हुए मध्य प्रदेश सरकार अपने कोष से 880 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी ताकि किसानों का भला हो सके।