एमपी में बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगेंगे शिक्षक, स्कूल समय के बाद ही करना होगा बीएलओ का काम

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एमपी में बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगेंगे शिक्षक, स्कूल समय के बाद ही करना होगा बीएलओ का काम

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बिना अनुमति के चुनाव ड्यूटी या किसी भी अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि बिना अनुमति के किसी शिक्षक की ड्यूटी गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आरटीआई एक्ट के तहत ही लग सकेगी ड्यूटी डीपीआई द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के तहत शिक्षकों को केवल तीन प्रमुख कार्यों—जनगणना, आपदा राहत और चुनाव ड्यूटी में ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अन्य कोई भी जिम्मेदारी केवल तभी दी जा सकेगी जब उससे स्कूल का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।

अवकाश या स्कूल समय के बाद होगा बीएलओ कार्य संचालनालय ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की जिम्मेदारी संभाल रहे शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि वे बीएलओ से जुड़ा कार्य केवल स्कूल के निर्धारित समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावी कार्यों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

प्रदेश में करीब 50 हजार शिक्षक संभाल रहे बीएलओ की कमान प्रशासनिक आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 65 हजार मतदान केंद्र हैं, जहां प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ तैनात है। इनमें से करीब 75 से 80 प्रतिशत यानी लगभग 50 हजार पदों पर सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि शेष 20 से 25 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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सालभर चलता है मतदाता सूची का कार्य प्रदेश में कार्यरत कुल 2.80 लाख नियमित शिक्षकों में से लगभग 18 प्रतिशत अमला सालभर मतदाता सूची के अद्यतन और पुनरीक्षण कार्यों में लगा रहता है। विशेष पुनरीक्षण अभियान और चुनाव के दौरान सुपरवाइजर व सहायक की ड्यूटी जोड़ दी जाए, तो चुनावी कार्यों में लगने वाले शिक्षकों का यह आंकड़ा 60 हजार के पार पहुंच जाता है। एमपी में बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगेंगे शिक्षक, स्कूल समय के बाद ही करना होगा बीएलओ का काम