भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की आरोपितों के रिश्ते प्रदेश के वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों समेत समेत 44 लोगों से थे। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार दो दिन पूर्व मप्र हाई कोर्ट को बंद लिफाफों में सौंपी गई जांच रिपोर्ट में इन अफसरों के रिश्तों का राजफाश किया गया है।
रिपोर्ट में जिनके नाम हैं उनमें प्रदेश के एक पूर्व शीर्ष अफसर, दो रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव, एक मौजूदा अतिरिक्त प्रमुख सचिव एवं एक सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। अब तक कि जांच में किसी भी आइपीएस अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है, जबकि एक पूर्व मंत्री के आरोपितों से करीबी रिश्ते सामने आए हैं।
हनीट्रैप के जाल में फंसे लोगों के नाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) की जांच में सामने आए हैं। हाइ कोर्ट से अगले दिशा निर्देश मिलने के बाद एसआइटी मामले में आगे कार्रवाई करेगी।
हनीट्रैप मामले में मध्य प्रदेश पुलिस पर रसूखदारों को बचाने का आरोप लगाते हुए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी।
इस पर इंदौर हाई कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसआइटी से स्टेटस रिपोर्ट के साथ ही अब तक कि जांच में सामने आए नामों की सूची मांगी थी।
एसआइटी ने गुरुवार को तीन बंद लिफाफे में नामों की सूची समेत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। सुनवाई के दौरान एसआइटी चीफ राजेन्द्र कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
इस मामले में सरकार की तरफ से पक्ष महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने रखा था। कौरव का कहना था कि आरोपितों ने कई लोगों से बातचीत और मुलाकात की थी। ऐसे में यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का संबंध अपराध से हो।
लिहाजा, यह नाम सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। इस मामले की सुनवाई भी बंद कमरे में होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार की यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई बंद कमरे में करने के निर्देश दिए हैं।
