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अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट का फिर सख्त रुख: प्रशासन को लंबित कार्रवाई पूरी करने के लिए 20 दिसंबर तक की अंतिम मोहलत; कलेक्टर को सभी मामलों का निराकरण कर कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट

Supreme Court sets out object and purpose of Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure1908

अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट का फिर सख्त रुख: प्रशासन को लंबित कार्रवाई पूरी करने के लिए 20 दिसंबर तक की अंतिम मोहलत; कलेक्टर को सभी मामलों का निराकरण कर कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट

yashbharat.com डेस्क। अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चल रही मुहिम में ढिलाई को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर सख्त रवैया अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह सभी लंबित कार्रवाइयों को हर हाल में 20 दिसंबर तक पूरा करे।

हाईकोर्ट ने इसे प्रशासन के लिए अंतिम अवसर (Last Opportunity) करार देते हुए साफ कर दिया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित प्रकरणों पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आदेश से जुड़े प्रमुख बिंदु

20 दिसंबर तक की डेडलाइन

  • हाईकोर्ट ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग से जुड़े पुराने व लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्रशासन को 20 दिसंबर तक का अंतिम समय दिया है।

कलेक्टर को पेश करनी होगी रिपोर्ट:

  • न्यायालय के आदेशानुसार, कलेक्टर को इस निर्धारित अवधि के भीतर सभी लंबित प्रकरणों की कार्रवाई पूरी कर उसकी विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।

प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

  • कोर्ट की इस सख्ती के बाद खनिज, परिवहन और राजस्व विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब इस मामले में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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