भूमि विवादों में लापरवाही पर भड़के सीएम योगी: बोले- ‘रास्ता न दिलाने पर लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को करो सस्पेंड’
भूमि विवादों में लापरवाही पर भड़के सीएम योगी: बोले- ‘रास्ता न दिलाने पर लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को करो सस्पेंड’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि संबंधी मामलों और जनसमस्याओं के निस्तारण में उदासीनता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ा संदेश दिया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक महिला की शिकायत पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख देखने को मिला। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि पीड़ित महिला को रास्ता दिलाने में स्थानीय राजस्व अमला लाचार दिखता है, तो संबंधित लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को तत्काल निलंबित (सस्पेंड) किया जाए।
‘लापरवाही और हीलाहवाली कतई बर्दाश्त नहीं’
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सख्त एक्शन का निर्देश: यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित कार्मिक या अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए।
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अधिकारियों की जवाबदेही: सीएम ने कहा कि किसी की लाचारी या दबंगई के आगे राजस्व प्रशासन का झुकना अक्षम्य है। पीड़ित को हर हाल में न्याय और रास्ता मिलना चाहिए।
गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनीं समस्याएं
सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों से मुलाकात की।
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सीएम ने खुद लोगों के पास जाकर उनके प्रार्थना पत्र लिए और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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उन्होंने पीड़ितों का भरोसा बढ़ाते हुए कहा, “परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और हर समस्या का समाधान प्रतिबद्धता के साथ कराया जाएगा।”
इलाज के लिए मिलेगी पूरी आर्थिक मदद
जनता दर्शन के दौरान कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर भी पहुंचे।
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आयुष्मान कार्ड निर्देश: सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र व जरूरतमंद लोगों के प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं।
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विवेकाधीन कोष से मदद: उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि इलाज का खर्च आयुष्मान कार्ड की सीमा से अधिक होता है, तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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