अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और निगम दस्ते के बीच तीखी नोकझोंक, दोनों पक्षों ने लांघी मर्यादा की सीमा,बहस और धक्का-मुक्की से गरमाया माहौल; अतिक्रमण अमले की ‘खाकी वर्दी’ और कार्यशैली पर भी उठे सवाल

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अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और निगम दस्ते के बीच तीखी नोकझोंक, दोनों पक्षों ने लांघी मर्यादा की सीमा,बहस और धक्का-मुक्की से गरमाया माहौल; अतिक्रमण अमले की ‘खाकी वर्दी’ और कार्यशैली पर भी उठे सवा

कटनी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम अतिक्रमण दस्ते और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के बीच जमकर ‘तू-तू, मैं-मैं’ और तीखी बहस होने का मामला सामने आया है। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मौके पर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पक्षों की ओर से संयम और मर्यादा की सीमाएं लांघी दी गईं। इस घटनाक्रम के बाद जहां एक ओर सार्वजनिक स्थान पर हुए इस विवाद की चर्चा हो रही है, वहीं अतिक्रमण अमले की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की वेशभूषा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना गांधी गंज स्थित गट्टानी चौराहे की बताई जा रही है।

 

कैसे बढ़ा विवाद?

जानकारी के अनुसार, कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन मौके पर पहुँचे और कार्रवाई को लेकर अतिक्रमण अधिकारी से चर्चा शुरू की। देखते ही देखते सामान्य बातचीत ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के बीच धक्का-मुक्की की नौबत आ गई और अतिक्रमण अधिकारी व कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता के प्रति “दारू पीकर आए हो क्या?” जैसी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी गई। वहीं, दूसरी ओर से भी तीखे तेवर और ऊँची आवाज में हुई बहस के चलते मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई।

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अधिवक्ता कहते नजर आए

इस पूरे विवाद पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन मौके पर कहते नजर आ रहे हैं कि, “अन्याय का विरोध करना हमारा काम है। जब किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है, तो उसके अधिकारों की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना एक अधिवक्ता का कर्तव्य है।” हालांकि, जानकारों का मानना है कि संवैधानिक पद या जिम्मेदार पेशे से जुड़े लोगों और सरकारी अधिकारियों के बीच किसी भी विवाद का समाधान संवाद और कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि सड़क पर मर्यादा भूलकर आपसी तकरार से।

 

अतिक्रमण अमले की ‘खाकी वर्दी’ पर भी छिड़ी बहस

इस हंगामे के बीच अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारियों की वैधानिक पहचान का मुद्दा भी गरमा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण अधिकारी और उनके साथ चलने वाले कर्मचारियों को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, लेकिन आए दिन इन पर अभद्रता और मनमानी के आरोप लगते रहते हैं। अतिक्रमण दस्ते को प्रोफेशनल ढंग से कार्य करना चाहिए। विवाद की स्थिति में कानूनी तरीका उचित विकल्प हो सकता है।