इलाहाबाद हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने की कोशिश, कैंट थाने में दर्ज हुई FIR
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइटों को बंद (ब्लॉक) कराने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा की तहरीर पर प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा?
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, 30 अक्टूबर को रायटर्स न्यूज (Reuters) के इंडिया टेक्नोलॉजी संवाददाता मुंसिफ वेंगटिल ने हाईकोर्ट को एक ईमेल भेजा। इस ईमेल के साथ उन्होंने हाईकोर्ट के कथित आदेश की प्रति संलग्न की, जो उन्हें दूरसंचार विभाग (DoT) की वेबसाइट पर ब्लॉक निर्देश के रूप में मिली थी। कथित आदेश 14 अगस्त का बताया गया था, जिस पर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था और भेजने वाले के रूप में वकील कार्तिकेय पांडेय का नाम लिखा था। इस आदेश के जरिए 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की बात कही गई थी।
जांच में खुली पोल: हाईकोर्ट ने नहीं जारी किया ऐसा कोई आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (कंप्यूटर) द्वारा जांच कराई गई। सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने 3 नवंबर की अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि सर्वर रिकॉर्ड के अनुसार रिट याचिका संख्या 30480/2026 नाम से कोई मामला हाईकोर्ट में पंजीकृत ही नहीं है।न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के निजी सचिव ने भी आधिकारिक पुष्टि की कि उनकी पीठ द्वारा ऐसा कोई आदेश कभी पारित नहीं किया गया है।
पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी
डीसीपी सिटी जोन सागर जैन के अनुसार, 6 नवंबर को कैंट थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस की साइबर टीम को इस मामले में लगाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह फर्जी दस्तावेज कहां से जनरेट (तैयार) किया गया था और इसे सरकारी विभागों तक कैसे पहुंचाया गया।
ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि अज्ञात आरोपी ने धोखाधड़ी के इरादे से कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर उसका इस्तेमाल किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने की कोशिश, कैंट थाने में दर्ज हुई FIR
