7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने अफवाहों का किया खंडन

Ashutosh shukla04/22/2020Last Updated: 04/24/2020

7th Pay Commission: कोरोना (Coronavirus) संकट के बीच केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है. दरअसल पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगि‍यों के वेतन और पेंशन में कटौती होने की अफवाहे उड़ाई जा रही है. जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कोई कटौती नहीं होगी. बल्कि वेतन और पेंशन पहले की तरह ही सातवें वेतन आयोग के अनुरूप ही समय पर दिया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अफवाहों पर लगाम लगाते हुए साफ कहा कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20 फीसदी की कटौती की कोई योजना नहीं बनाई है. यह खबर पूरी तरह से गलत है. किसी के पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी. यह स्पष्ट है कि सरकारी नकद प्रबंधन निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होगा. मंत्रालय के बयान से यह स्पष्ट है कि सैलरी और पेंशन के भुगतान में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

Ministry of Finance #StayHome #StaySafe

✔@FinMinIndia

It is being reported that a 20% cut in Central Government Pensions is being planned.This news is FALSE. There will be no cut in pension disbursements. It is clarified that salaries and pensions will not be affected by Government Cash Management instructions.@PIBFactCheck https://twitter.com/GANESHDS10/status/1251699057678069761 …

GANESH D.S@GANESHDS10

@nsitharaman madam GD mrng. A central govt ciircular showing 20% cut in pension disbursement is doing rounds in scl media& TV chnls creating panic amg defence pensioners. Is the truth in it? Pl clarify urgently. Thks

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9:17 am – 19 अप्रैल 2020

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यह घोषणा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है. कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की घोषणा की थी. अधिसूचना में कहा गया कि संसद सदस्यों से जुड़ा वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) अध्यादेश 2020 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया. जिससे सांसदों के वेतन एक साल के लिए 30 फीसदी कम किए जाते हैं. साथ ही दो साल के लिए सांसद निधि को भी खत्म कर दिया गया. इस राशि का उपयोग कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा.

इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ता (डीए) में हुई बढ़ोतरी को टाल सकती है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था. इसके तहत 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65.26 लाख पेंशनधारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया. हालांकि इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.