नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व में प्रदेश के निर्धारित हिस्से के अतिरिक्त है। जनवरी 2024 में राज्य को केंद्रीय करों और शुल्क से प्राप्त राजस्व का हिस्सा दिया जाएगा।
अधोसंरचना विकास के कामों में गति आएगी
इससे अधोसंरचना विकास के कामों में गति आएगी। सरकार सड़क, सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं में इस राशि का उपयोग करेगी। साथ ही सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हो सकेगी।
सीएम मोहन यादव ने माना आभार
इस निर्णय पर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ना प्रधानमंत्री की गारंटी है। अतिरिक्त राशि आवंटन के निर्णय से राज्य में सर्वस्पर्शी, समावेशी और सार्वभौमिक विकास को नई गति मिलेगी।
वर्ष 2023-24 में प्रदेश का केंद्रीय करों में हिस्सा 80,183 करोड़ रुपये है। किस्तों में मिलने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले पूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके अतिरिक्त पांच हजार 727 करोड़ रुपये प्रदेश के लिए स्वीकृत कर जारी कर दी गई है।
