नई दिल्ली। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है वहीं सरकार भी कईं अहम बिल पास करवाने की कोशिश में है। इन बिलों में नागरिकता बिल सरकार के टॉप एजेंडे में है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत स पहले सर्वदलीय बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और इसका आगाज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करने वाले हैं। आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है वहीं रविवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में सरकार का जोर नागरिकता समेत कई अहम बिल पास कराने पर होगा। वहीं विपक्ष राफेल सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन और महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा कराने के लिए दबाव बना सकता है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सत्र के लिए अपनी कार्यसूची में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को रखा है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते यह पारित नहीं हो सका था। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह बिल भी खत्म हो गया था।
Share this:
