भोपाल: उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश देश का अगला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहाँ समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बड़ा एलान किया है कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुकी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त (Retired) न्यायाधीश के नेतृत्व में विभिन्न विद्वानों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह समिति प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर विभिन्न धर्मों और समाजों के लोगों से सीधे संवाद कर रही है।
#UCCinMP: उत्तराखंड-असम के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी! CM मोहन यादव का बड़ा एलान- ‘तलाक और पारिवारिक नियमों में नहीं चलेगी भिन्नता, जल्द लागू होगा UCC
‘तलाक और पारिवारिक परंपराओं में अब अलग-अलग मतों की जरूरत नहीं’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूसीसी की आवश्यकता पर जोर देते हुए सामाजिक और पारिवारिक समानता की बात कही:
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सीएम का तर्क: मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हमारे राज्य में चाहे बहनों के तलाक के मामले हों, चाहे पारिवारिक परंपराएं हों, या फिर भिन्न-भिन्न धार्मिक मामले हों— वैधानिक और सामाजिक रूप से अब इनमें किसी भी तरह की भिन्नता या भेदभाव की आवश्यकता नहीं है।”
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समानता का समय: उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय अब समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ने का है। आज धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से अलग-अलग मतों या कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी नागरिकों के लिए एक समान विधिक व्यवस्था होनी चाहिए।
यूसीसी के लिए विशेष वेबसाइट लॉन्च, सीएम ने की जनता से अपील
मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून के प्रारूप को सर्वमान्य और पारदर्शी बनाने के लिए आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की है:
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वेबसाइट हुई लॉन्च: सरकार द्वारा यूसीसी को लेकर एक विशेष आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जहाँ कोई भी नागरिक इस कानून को लेकर अपनी राय दे सकता है।
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मुख्यमंत्री की अपील: सीएम डॉ. यादव ने प्रदेश की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा, “मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के नागरिक और युवा इस वेबसाइट पर जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव (Suggestions) जरूर साझा करें। आपकी राय इस कानून को मजबूत बनाने में बेहद अहम साबित होगी।”
उत्तराखंड-गुजरात और असम की राह पर मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार जन-कल्याणकारी और युगांतरकारी फैसलों को आगे बढ़ा रही है।
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अनुकूल राज्य है एमपी: उन्होंने कहा कि देश में उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, और मध्य प्रदेश भी वैचारिक और सामाजिक रूप से एक बेहद ‘अनुकूल राज्य’ है, जहाँ जनता और सरकार दोनों की यही इच्छा है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।
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जल्द आएगी रिपोर्ट: जिलों से मिल रहे फीडबैक और वेबसाइट पर आने वाले जनता के सुझावों का संकलन (Compilation) करने के बाद समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके तुरंत बाद विधानसभा के जरिए इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC); CM मोहन यादव का बड़ा एलान-रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनी कमेटी, जनता से मांगे सुझाव
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