Shivraj Cabinet Meeting: जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि, निजी वाहन पर भी पुलिस कर्मियों को 15 लीटर पेट्रोल भत्ता; सतना, जबलपुर , सागर, ग्वालियर को मिली सौगात मध्य प्रदेश में पेंशनरों को जुलाई से 42 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मंजूरी
- शिवराज की घोषणाओं पर कैबिनेट की मुहर।
- पुलिस कर्मियों के भत्ते।
- जिला-जनपद सदस्यों के मानदेय में वृद्धि।
- पेंशनरों को देय महंगाई राहत भी बढ़ाई।
- नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के आत्मसमर्पण करने पर आर्थिक मदद के प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने दी स्वीकृति।
। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगाई। पेंशनरों को चार प्रतिशत महंगाई राहत और यानी 42 प्रतिशत देने, पुलिस कर्मियों के भत्ते, जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसी तरह नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के आत्मसमर्पण करने पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट
मुख्यमंत्री आवास में हुई शिवराज कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए भत्ते देने सहित अलग-अलग घोषणाओें पर लिए गए निर्णयों का कैबिनेट बैठक में अनुसमर्थन किया गया।
साढ़े चार लाख पेंशनर होंगे लाभांवित
प्रदेश के पेंशनरों और उनके परिवार को 1 जुलाई 2023 से देय महंगाई राहत की दर में चार प्रतिशत की वृद्धि मंजूर करने से अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 42 प्रतिशत और छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वालों को 221 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। इससे सरकार के खजाने पर 410 करोड़ रुपये का भार आएगा। प्रदेश में लगभग साढ़े चार लाख पेंशनर हैं, इन्हें कम से कम दो सौ रुपये का लाभ पेंशन में होगा।
जिला पंचायत सदस्यों को 13,500, जनपद पंचायत सदस्यों को 4,500 रुपये मानदेय
जिला-जनपद पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए भी कैबिनेट में अहम निर्णय लिए गए हैं। मप्र के 771 जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये किया गया है। इससे सरकार को आठ करोड़ तीन लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसी तरह 6,145 जनपद सदस्यों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया है। इससे सरकार पर 31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
निजी वाहन पर भी पुलिस कर्मियों को 15 लीटर पेट्रोल भत्ता
पुलिस कर्मियों को हर माह 15 लीटर पेट्रोल के लिए राशि दी जाएगी। पुलिस कर्मियों के पास स्वयं का वाहन होने पर भी 15 लीटर पेट्रोल की पात्रता होगी। पोष्टिक आहार भत्ता 650 से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया। तीन वर्ष में दी जाने वाली वर्दी नवीनीकरण अनुदान राशि को भी पांच सौ रुपये से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये किया गया है। कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को निश्शुल्क भोजन की दर 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन की गई है। विशेष ड्यूटी में तैनात एसएएफ के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक को भी इस तरह की सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी और 15 लाख रुपये की सहायता
नक्सली गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के आत्मसमर्पण करने के लिए बनाई गई नई योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में लागू योजना का अध्ययन कर मप्र में यह योजना बनाई गई है। गुमराह होकर नक्सली गतिविधि से जुड़ा व्यक्ति फिर से समाज में आना चाहता है तो सरकार उसकी पूरी मदद करेगी।
ऐसे व्यक्ति को गृह निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर 10 हजार रुपये से लेकर 4.50 लाख रुपये, विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपये, तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए पांच लाख रुपये के साथ ही पुलिस द्वारा घोषित राशि भी दी जाएगी। अचल संपत्ति क्रय करने के लिए 20 लाख रुपये, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे। इन्हें आयुष्मान भारत और खाद्यान्न योजना का लाभ भी दिया जाएगा। दूसरे नक्सली का एनकाउंटर कराने वाले आत्मसमर्पण कर चुके व्यक्ति की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर जोन पुलिस महानिरीक्षक की अनुशंसा एवं पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पर उसे आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
नक्सली गतिविधि में आमजन की मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर परिवार को 20 लाख रुपये और शारीरिक अक्षमता पर चार लाख रुपये देने का प्रविधान भी किया गया है। नक्सली गतिविधि में आमजन की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अचल संपत्ति की पूरी तरह से क्षति होने पर डेढ़ लाख रुपये एवं आंशिक क्षति होने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
7 नए शासकीय कालेज खोले जाएंगे
प्रदेश में सात नए शासकीय कालेज खोले जाएंगे। सतना के कोठी, ग्वालियर के बेहट, जबलपुर के भगराजी, सागर के शाहपुर, पन्ना के खोरा, इंदौर के कंपेल और दतिया जिले के बसई में शासकीय कालेज खोला जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की मांग पर दतिया के बसई में कोलेज खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले सोमवार को ही की थी।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
वर्ष 2021-22 की रबी फसल उपार्जन की एजेंसी सहकारिता विभाग को बनाया
दो वर्षों का प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत चना, मसूर, सरसों तथा ग्रीष्मकालीन मसूर और उड़द के उपार्जन की एजेंसी राज्य सहकारी विपणन संघ नामित
ट्रेजरी के कार्य संपादन के लिए नया साफ्टवेयर बनाने का भी निर्णय
बैतूल जिले के आमला तहसील में नया अनुभाग सृजित होगा। 12 नए पद स्वीकृत किए गए
नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए 305 नए पद सृजित किए जाएंगे, अभी तक केवल 28 पद हैं
