छिंदवाड़ा/पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई में वन विभाग के एक अधिकारी की कथित अनुपातहीन संपत्ति का बड़ा मामला सामने आया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ संजीव शर्मा के पचमढ़ी स्थित शासकीय आवास और छिंदवाड़ा स्थित निजी निवास पर शनिवार सुबह लोकायुक्त की अलग-अलग टीमों ने छापेमारी की। शुरुआती जांच में करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति का पता चला है। जांच एजेंसी के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, यह संपत्ति उनकी ज्ञात वैध आय से लगभग 560 प्रतिशत अधिक है।
इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाला खुलासा करीब तीन करोड़ रुपये मूल्य के सोने, 26 लाख रुपये नकद और डेढ़ किलो से अधिक चांदी की बरामदगी का है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है।
होटल और रिसॉर्ट में निवेश के दस्तावेज मिले
लोकायुक्त की तलाशी में पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास से पर्यटन कारोबार से जुड़ी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें मटकुली स्थित इकोटेल होटल एंड रिसॉर्ट के दस्तावेज शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, इस संपत्ति को वर्ष 2016-17 में खरीदा गया था और इसकी अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई गई है।
इसके अलावा पचमढ़ी के सेरेनिटी द विला होटल से संबंधित दस्तावेज भी जांच टीम को मिले हैं। बताया गया है कि इस होटल को वर्ष 2014 में खरीदा गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है।
जांच एजेंसी अब इन दोनों संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल की गई धनराशि, निवेश के स्रोत और संबंधित वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर सकती है। जमीन की खरीद से जुड़े 28 दस्तावेजों का मिलना भी इस जांच का महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है।
एक ही नंबर की तीन गाड़ियों ने खींचा ध्यान
तलाशी के दौरान आवास से कार, बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक भी मिली हैं। खास बात यह है कि इन वाहनों के पंजीकरण नंबर में एक समान 3773 अंक होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, वाहनों के स्वामित्व और उनकी खरीद से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड का परीक्षण जांच का हिस्सा होगा।
ज्ञात आय से 560 प्रतिशत अधिक संपत्ति का मामला
लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि संजीव शर्मा ने अपनी सेवाकाल अवधि के दौरान कथित भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। शिकायत के आधार पर नर्मदापुरम की विशेष अदालत से सर्च वारंट प्राप्त किया गया, जिसके बाद शनिवार सुबह यह कार्रवाई की गई।
आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसी केवल बरामद नकदी और आभूषणों को ही आधार नहीं बनाती, बल्कि अधिकारी की कुल वैध आय, सेवाकाल के दौरान हुए खर्च, निवेश, बैंक खातों और परिवार के नाम पर अर्जित संपत्तियों का भी मिलान करती है।
अब संपत्ति के स्रोत पर होगी जांच की असली परीक्षा
प्रारंभिक तलाशी में सामने आई 7.60 करोड़ रुपये की संपत्ति के बाद अब लोकायुक्त के सामने सबसे अहम सवाल यह होगा कि इन संपत्तियों को अर्जित करने के लिए धन कहां से आया। होटल-रिसॉर्ट में निवेश, जमीन की खरीद, सोने-चांदी की बरामदगी और नकदी से जुड़े दस्तावेजों की जांच इस मामले की दिशा तय करेगी।
आने वाले दिनों में बैंक खातों, आयकर रिटर्न, संपत्ति खरीद के दस्तावेजों और संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच के आधार पर वास्तविक अनुपातहीन संपत्ति का आकलन किया जा सकता है। यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
फिलहाल सामने आए आंकड़े प्रारंभिक जांच का हिस्सा हैं। अंतिम स्थिति विस्तृत जांच और संपत्तियों के वैध स्रोतों के सत्यापन के बाद ही स्पष्ट होगी।
