नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NGT को बताया कि 18 राज्यों ने प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पांच अन्य प्रदेशों ने धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों पर प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर आंशिक रोक लगाई है।
बोर्ड ने NGT को यह भी बताया कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लेकर कार्ययोजना पेश कर चुके हैं।
इनके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और बंगाल ने धार्मिक या ऐतिहासिक स्थानों पर प्लास्टिक के थैलों या उत्पादों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है।’
बोर्ड ने यह भी कहा कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी और तेलंगाना ने प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
ओडिशा ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। एनजीटी ने बोर्ड को 30 सितंबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के क्रियान्वयन पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने और संबंधित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आगे कार्रवाई करने के लिए कहने का निर्देश दिया।
NGT ने कहा कि क्रियान्वयन में देरी को लेकर जुर्माना वसूली के मुद्दे पर 16 अक्टूबर को होने वाली इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा।
16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाते हुए बंदी नोटिस भी जारी किया है।
इनमें चंडीगढ़, दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना व त्रिपुरा आदि शामिल हैं।
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