Pensioners DR Hike MP: पेंशनरों को 42 प्रतिशत की दर से मिलेगी महंगाई राहत, आदेश जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है।
पेंशनरों का महंगाई राहत 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। इसके बाद पिछली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी गई थी।
प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को जुलाई, 2023 से महंगाई राहत 42 प्रतिशत की दर से मिलेगी। सितंबर में जो पेंशन मिलेगी, वह सातवें वेतनमान में चार प्रतिशत महंगाई राहत की वृद्धि के साथ मिलेगी। अभी तक इसमें 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलती थी।
छठवें वेतनमान में नौ प्रतिशत की वृद्धि के बाद महंगाई राहत 221 प्रतिशत होगी। नई दर लागू होने से पेंशनरों को 290 रुपये से लेकर आठ हजार रुपये तक प्रतिमाह लाभ होगा। एक माह का एरियर पेंशनरों को नकद दिया जाएगा।
शिवराज सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के एक जुलाई से पेंशनरों को महंगाई राहत 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत की दर से देने के निर्णय पर सहमति देते हुए मध्य प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया था। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनुमोदन मिलने के बाद गुरुवार को महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। जुलाई माह की पेंशन मिल चुकी है।
इसलिए इस माह महंगाई दर में वृद्धि के अनुसार जो अतिरिक्त राशि होगी, उसका भुगतान पेंशनरों को नकद किया जाएगा। नई दर लागू होने से अब प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बराबर हो गई है।
पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि भले ही अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बराबर हो गई है पर एरियर देने में भेदभाव हो रहा है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि जनवरी से देकर छह माह का एरियर तीन किस्तों में देने का निर्णय लिया है पर पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि जुलाई से दी गई है यानी छह माह का एरियर नहीं मिलेगा।
