अब मकान मालिक नहीं बढ़ा पाएंगे किराया, सऊदी सरकार का बड़ा फैसला

अब मकान मालिक नहीं बढ़ा पाएंगे किराया, सऊदी सरकार का बड़ा फैसला। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सऊदी अरब की राजधानी में प्रॉपर्टी-रेंट के नए नियम लागू किए हैं।

जिसके तहत अगले पांच सालों तक रियाद में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की संपत्तियों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. क्राउन प्रिंस के इस फैसले का मकसद किराये की कीमतों को स्थिर करना और राजधानी में एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रॉपर्टी मार्केट सुनिश्चित करना है।

इस फैसले का सीधे तौर सऊदी अरब में नौकरी या काम करने आए प्रवासियों पर पड़ेगा, जो किराये पर रहते हैं या अपना बिजनेस किराये की जमीन पर करते हैं. इन लोगों में भारतीयों की एक बड़ी तादाद शामिल है।

सऊदी सरकार ने क्या कहा?

जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी ने कहा कि कैबिनेट और शाही निर्देश राजधानी में आवास और व्यावसायिक किराये की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और बाजार में ज्यादा संतुलन, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. इस कानून में किराये के कंट्रोल के साथ-साथ रिनिवल और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी शामिल है.

भारतीय को होगा फायदा?

भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रिश्ते हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार साल दर साल बढ़ता जा रहा है. भारत से सऊदी अरब नौकरी और बिजनेस करने हर साल हजारों लोग जाते हैं.

सऊदी अरब में 25 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, इनमें से अक्सर लोग किराये पर रहते हैं और यहां अपना काम करने वाले लोग भी किराये की इमारतों में अपना बिजनेस चलाते हैं. ऐसे में सऊदी अरब सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर भारतीय को फायदा पहुंचाएगा।

कब से लागू होगा नया कानून और खाली संपत्ति पर क्या होगा असर?

ये नया कानून 25 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगाया है. इसके बाद रियाद में मकान मालिक मौजूदा या किराये को पांच सालों तक नहीं बढ़ा पाएंगे. वहीं जो संपत्तियां खाली हैं, उनका नया किराया पिछले दर्ज पट्टे मूल्य के बराबर होना चाहिए. पहली बार पट्टे पर दी जा रही संपत्तियों का किराया मकान मालिक और किरायेदार के बीच समझौते से रखा जाएगा।