
अब ₹5 लाख नहीं, ज्यादा रकम होगी सुरक्षित! सरकार बढ़ा सकती है डिपॉजिट गारंटी।मौजूदा समय में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट 5 लाख रुपए है जिसे करीब 5 साल पहले 1 लाख रुपए से बढ़ाया गया था. इस इंश्योरेंस के अंडर 97 फीसदी अकाउंट कवर होते हैं. वहीं फरवरी के महीने में फाइनेंशियल मामलों के सेकेट्री एम नागराजू ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने को लेकर कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है।
अब ₹5 लाख नहीं, ज्यादा रकम होगी सुरक्षित! सरकार बढ़ा सकती है डिपॉजिट गारंटी
भले ही आपका बैंक डूब जाए, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबेगा. सरकार कुछ ऐसे ही कदम उठाने जा रही है. सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है. अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन इस पर काफी गहरा मंथन चल रहा है।
जानकारों की मानें तो अगले 6 महीने में सरकार इस मामले में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सरकार अगले छह महीनों के भीतर बैंक डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस लिमिट को मौजूदा 5 लाख से बढ़ाने का विचार कर रही है।
डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बैंक डिपॉजिट्स में सेविंग के अमाउंट पर डिपेंड करती है. अगर को बैंक डूब जाता है तो इस स्कीम के तहत डिपॉजिटर्स को राहत देने का काम किया जाता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला इंश्योरेंस, कमर्शियल और सहकारी बैंकों के ग्राहकों द्वारा डिपॉजिट की गई सेविंग और करंट अकाउंट सहित सभी प्रकार के डिपॉजिट्स को कवर करता है। अब ₹5 लाख नहीं, ज्यादा रकम होगी सुरक्षित! सरकार बढ़ा सकती है डिपॉजिट गारंटी