MP Mega Bulletin: राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पांढुर्णा में जनजातीय समुदाय के साथ किया आत्मीय भोज; CM मोहन यादव जल्द शुरू करेंगे ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना’, गंगा दशहरा पर मनेगा जल उत्सव।
1. जनजातीय कल्याण के सरकार कर रही प्रभावी प्रयास: राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल
छिंदवाड़ा/पांढुर्णा: मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल गुरुवार को पांढुर्णा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम आमला में आयोजित ‘जनजातीय समुदाय से संवाद’ कार्यक्रम में शामिल हुए।
- हितग्राही के घर भोजन: राज्यपाल ने सादगी की मिसाल पेश करते हुए ग्राम खुटामा में ‘प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना’ के हितग्राही श्री राजू धुर्वे के घर पहुंचकर बेहद आत्मीय माहौल में भोजन किया।
- स्वास्थ्य और पक्के आवास की सुरक्षा: आमजन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश के हर नागरिक को अचूक स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही है, जिसमें अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की जांच और उपचार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
- प्राकृतिक खेती की तारीफ: ग्राम पंचायत आमला में कृषि विभाग के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए राज्यपाल ने किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसान मटरूलाल डोंगरे से जैविक हल्दी-तुअर दाल और मोरेश्वर दानवे से शुगर-फ्री काला आलू व सोना मोती गेहूं की जानकारी ली।
- गोंडी नृत्य की धूम: कार्यक्रम में शासकीय हाईस्कूल आमला के विद्यार्थियों ने पारंपरिक गोंडी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने राज्यपाल को प्रसिद्ध जामसांवली हनुमान मंदिर की प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद विवेक बंटी साहू और स्थानीय विधायक भी उपस्थित रहे।
2. परिवहन विभाग की समीक्षा: प्रदेश में जल्द लागू होगी “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना”
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में परिवहन विभाग की हाई-लेवल बैठक लेते हुए आम जनता को सुरक्षित और सुलभ लोक परिवहन देने के लिए कई बड़े निर्देश जारी किए:
- सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी (SCCoRS) की अनुशंसा पर प्रदेश में पृथक से ‘म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय’ का गठन किया जा रहा है।
- 30 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी एम्बुलेंस नेटवर्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ताकि किसी भी एक्सीडेंट स्पॉट पर निकटतम एम्बुलेंस 30 मिनट से भी कम समय में ऑटो-मोड में पहुंच सके। इसके लिए ब्लैक स्पॉट्स की मैपिंग की जा रही है।
- परिवहन चौकियों का एकीकरण: अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए बॉर्डर की परिवहन चौकियों और टोल नाकों को आधुनिक बनाकर उन्हें इंटीग्रेटेड (एकीकृत) किया जाएगा।
- MP Mega Bulletin: राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पांढुर्णा में जनजातीय समुदाय के साथ किया आत्मीय भोज; CM मोहन यादव जल्द शुरू करेंगे ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना’, गंगा दशहरा पर मनेगा जल उत्सव
- 1,164 मार्गों पर दौड़ेंगी 5,206 बसें: ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना’ के पहले चरण में अगले दो सालों के भीतर प्रदेश के 7 क्षेत्रों (इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा) में 5,206 बसों का संचालन किया जाएगा। इन सभी बसों का रंग एक जैसा होगा और इनकी मॉनिटरिंग ‘इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम’ से होगी।
- नंबर प्लेट से कटेगा ऑनलाइन चालान: प्रदेश में ई-डिटेक्शन प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे कैमरों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट स्वतः स्कैन हो जाएगी और कमियां पाए जाने पर सीधे वाहन पोर्टल से ऑनलाइन चालान भेज दिया जाएगा। वर्तमान में विभाग नागरिकों को 51 तरह की फेसलेस सेवाएं दे रहा है।
- 3. जल गंगा संवर्धन अभियान: गंगा दशहरा पर प्रदेश में खड़ा होगा बड़ा जन आंदोलन
- भोपाल/कटनी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विज़न के तहत मध्य प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून 2026 तक चलाए जा रहे ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के अंतर्गत आगामी 25 मई (गंगा दशहरा) को राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा।
- दो चरणों में उत्सव: इस दिन प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय निकायों में प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दो चरणों में कार्यक्रम होंगे। पहले चरण में व्यापक स्तर पर जल संवर्धन के लिए श्रमदान होगा और दूसरे चरण में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी।
- पारंपरिक जल स्रोतों का कायाकल्प: जनसहभागिता, सामाजिक संगठनों और महिला स्व-सहायता समूहों के सहयोग से कुओं, बावड़ियों, नहरों और तालाबों की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार किया जाएगा। भूजल स्तर सुधारने के लिए बंद पड़े पुराने बोरवेल के पास ‘रिचार्ज पिट’ बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर बनेंगे मॉडल: राज्य सरकार ने हर जिले में 4 से 5 ऐसे उत्कृष्ट कार्यों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें देश के सामने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत सीईओ और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
