Tax अच्छी खबर यह है कि एमपी सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। दरअसल मध्यप्रदेश में 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। इसमें सरकार जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कोई कर नहीं बढ़ाएगी। लाड़ली बहनों को आवास, स्वरोजगार, किसानों के बोनस, कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व राहत के लिए प्रावधान होंगे।
गेहूं पर 125 रुपए बोनस
गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जा रहा है। इसके लिए अब बजट में प्रावधान होगा। वहीं, लाड़ली बहना आवास योजना की घोषणा भी तत्कालीन शिवराज सरकार में हुई थी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसे प्राथमिकता में रखा था।
प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट के स्थान पर एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (लेखानुदान) प्रस्तुत किया था। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जो घोषणाएं की थी, उनमें से अधिकतर के लिए अंतरिम बजट में प्रावधान किया जा चुका है।
