MP Cabinet Decisions: मोहन सरकार ने खोला खजाना-₹13 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाएं मंजूर, 1973 से नियुक्त शिक्षकों की बल्ले-बल्ले
भोपाल। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ₹90 हजार करोड़ की लागत वाले बुनियादी ढांचा और विकास कार्यों को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने का प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
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₹90,000 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत: प्रदेश में अधोसंरचना (Infra) और जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं को 2031 तक बिना रुकावट चलाने की मंजूरी मिली।
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₹13,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं: जल संसाधन और कृषि सुधार को गति देने के लिए ₹13,000 करोड़ से अधिक लागत की सिंचाई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई।
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शिक्षा, न्याय व कृषि क्षेत्र: इन तीन प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय
कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच नियुक्त हुए विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है: MP Cabinet Decisions: मोहन सरकार ने खोला खजाना-₹13 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाएं मंजूर, 1973 से नियुक्त शिक्षकों की बल्ले-बल्ले
