MP Cabinet Decision: छात्रगृह योजना में अनुसूचित जाति छात्रों को 10,000 रुपये, उज्जैन में एयरबस संचालन की मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 16,720 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। बैठक में शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास और वित्तीय प्रशिक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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वित्तीय और विकास संबंधी मंजूरी
वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं के लिए 2030-31 तक 2,952 करोड़ रुपये।
चना और मसूर फसल के अगले तीन वर्षों के लिए 3,174 करोड़ रुपये।वन क्षेत्रों के पुनरुत्पादन और संरक्षण के लिए 5,215 करोड़ रुपये।
शिक्षा और छात्र कल्याण
आरटीई के तहत अशासकीय स्कूलों को 3,039 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति।
पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपये।
कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों को 693 करोड़ रुपये की लागत से निःशुल्क पुस्तकें।
छात्रगृह योजना: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 10,000 रुपये, प्रति वर्ष 100 छात्र लाभांवित।
उज्जैन एयरपोर्ट का विकास
एयरबस विमानों के संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 590 करोड़ रुपये स्वीकृत। उज्जैन धार्मिक, पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है।
मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना
88.41 करोड़ रुपये की मंजूरी 12 ग्रामों में 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध।
वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (FTRI)
RCVP नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल में संस्थान की स्थापना।
सभी वित्तीय और प्रशासनिक कर्मचारियों को केंद्रीकृत प्रशिक्षण।
तीन वर्षों (2026-29) की लागत: 26 करोड़ रुपये, राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं। MP Cabinet Decision: छात्रगृह योजना में अनुसूचित जाति छात्रों को 10,000 रुपये, उज्जैन में एयरबस संचालन की मंजूरी
