MP Cabinet Decision: प्रदेश में योजनाओं के लिए ₹23,228 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत; 2031 तक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
भोपाल, yashbharat.com। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निरंतरता के लिए 23,228 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
वर्ष 2031 तक संचालित होने वाली इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश भर में अधोसंरचना निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और वन विभाग के प्रशिक्षण तंत्र को नई मजबूती मिलेगी।
वर्ष 2031 तक इन प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च होगी स्वीकृत राशि
कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और वित्तीय आवंटन का मुख्य ब्यौरा:
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मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना: प्रदेश के शहरों और कस्बों में सड़कों, पुल-पुलियों और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अधोसंरचना निधि में बड़ा बजट स्वीकृत किया गया है।
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जल संसाधन विभाग की 4 बड़ी परियोजनाएं: सिंचाई क्षमता का विस्तार करने और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग की 4 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी गई है।
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स्वास्थ्य विभाग का सुदृढ़ीकरण: प्रदेश के जिला और क्षेत्रीय अस्पतालों के उन्नयन, नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त फंड स्वीकृत किया गया है।
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वन विभाग के प्रशिक्षण केंद्र: वन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ वन कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण हेतु बजट उपलब्ध कराया गया है।
प्रदेश के विकास को मिलेगी नई दिशा: डॉ. मोहन यादव
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लंबी अवधि का विजन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 2031 तक के विजन को ध्यान में रखते हुए यह बजट मंजूर किया गया है ताकि किसी भी विकास कार्य में फंड की कमी न आए।
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रोजगार व आधारभूत ढांचा: इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
