मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में निवेश को बढ़ाने देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
नर्मदापुरम जिले के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र और मुरैना जिले के सीतापुर को लेकर भी विचार होगा। तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए नीति पर भी बैठक में विचार हो सकता है।
अक्टूबर में इसका प्रारंभिक प्रकाशन होगा और पांच जनवरी 2025 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस अवधि में मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले बिना आयोग की अनुमति नहीं किए जा सकते
प्रदेश में दो वर्ष से तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी विभागों को प्रशासकीय दृष्टि से आवश्यक तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेनी होती है।
उल्लेखनीय है कि सितंबर में यदि तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटा तो फिर लगभग एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले सरकार जनवरी 2025 तक नहीं कर पाएगी क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
अक्टूबर में इसका प्रारंभिक प्रकाशन होगा और पांच जनवरी 2025 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस अवधि में मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले बिना आयोग की अनुमति नहीं किए जा सकते
