पूर्वजों का बैंकों में जमा ‘लावारिस’ पैसा अब ढूंढना हुआ आसान; RBI ने सुप्रीम कोर्ट में UDGAM पोर्टल को लेकर दी बड़ी जानकारी, क्या आपके परिवार या पूर्वजों का पैसा किसी बैंक खाते में सालों से पड़ा है और आपको उसकी खबर नहीं है? अब केंद्र सरकार और RBI इस पैसे को उसके असली वारिसों तक पहुँचाने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान RBI ने UDGAM पोर्टल की सफलता और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
पूर्वजों का बैंकों में जमा ‘लावारिस’ पैसा अब ढूंढना हुआ आसान; RBI ने सुप्रीम कोर्ट में UDGAM पोर्टल को लेकर दी बड़ी जानकारी
क्या है UDGAM पोर्टल और यह कैसे काम करता है?
RBI ने जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच को बताया कि ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स – गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन’ (UDGAM) एक सेंट्रलाइज्ड सुविधा है।
- एक ही जगह जानकारी: इस पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड यूजर अलग-अलग बैंकों में पड़ी अपनी या अपने परिजनों की लावारिस जमा राशि को खोज सकते हैं।
- बड़ा रिस्पॉन्स: पोर्टल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक इस पर 44 लाख से ज्यादा बार सर्च की जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की दलील: “सिर्फ बैंक ही क्यों?”
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि असली चुनौती यह है कि वारिसों को पता कैसे चले कि पैसा कहां-कहां है?
- डाकघर और बीमा: उन्होंने दलील दी कि पैसा सिर्फ बैंकों में नहीं, बल्कि पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस पॉलिसी में भी पड़ा होता है।
- एक ही सर्च में सब मिले: उन्होंने मांग की कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे एक ही क्लिक पर बैंक, बीमा और डाकघर—तीनों की जानकारी मिल जाए।
39,000 करोड़ से ज्यादा की रकम है ‘लावारिस’
याचिका में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2021 तक ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड’ (DEAF) में 39,264.25 करोड़ रुपए जमा थे। यह राशि साल दर साल बढ़ती जा रही है, जो कि उन खाताधारकों की है जिनका या तो निधन हो गया है या जिनका कोई पता नहीं चल रहा है।
कोर्ट का सख्त निर्देश: केंद्र सरकार दाखिल करे हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर अपडेटेड हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि मृत व्यक्तियों के खातों की जानकारी उनके वारिसों को आसानी से देने के लिए सरकार एक ठोस नीति (Policy) क्यों नहीं बनाती? मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की गई है।
