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ICICI-Videocon Loan Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से चंदा कोचर को बड़ी राहत; मुकदमा चलाने की मंजूरी को बताया ‘अवैध’ और किया रद्द, जानें क्या है पूरा मामला

ICICI-Videocon Loan Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से चंदा कोचर को बड़ी राहत; मुकदमा चलाने की मंजूरी को बताया 'अवैध' और किया रद्द, जानें क्या है पूरा मामला

ICICI-Videocon Loan Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से चंदा कोचर को बड़ी राहत; मुकदमा चलाने की मंजूरी को बताया 'अवैध' और किया रद्द, जानें क्या है पूरा मामला

ICICI-Videocon Loan Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से चंदा कोचर को बड़ी राहत; मुकदमा चलाने की मंजूरी को बताया ‘अवैध’ और किया रद्द, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन में कथित अनियमितताओं के मामले में चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने (अभियोजन) की मंजूरी को रद्द कर दिया है। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और न ही अपने सामने रखी गई सामग्री पर उचित तरीके से विचार किया।

कोर्ट ने 15 मई 2023 के आदेश को बताया अमान्य

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 15 मई, 2023 को जारी की गई अभियोजन की मंजूरी पूरी तरह से अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि मंजूरी देने वाली अथॉरिटी इसके लिए सक्षम ही नहीं थी। चूंकि यह आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है, इसलिए इसे अमान्य घोषित किया जाता है।

गौरतलब है कि चंदा कोचर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

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सीबीआई की गिरफ्तारी और कानूनी पेंच

इस कथित लोन फ्रॉड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिसंबर, 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। हालांकि, जनवरी, 2023 में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई थी। जून, 2023 में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को बताया था कि वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन में लेन-देन के बदले फायदा पहुंचाने यानी ‘क्विड प्रो क्वो’ (Quid Pro Quo) के स्पष्ट संकेत मिले हैं। चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक कर्मचारियों को ‘लोक सेवक’ माना जाता है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होती है।

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हालांकि, हाई कोर्ट के इस ताजा फैसले से चंदा कोचर को प्रक्रियागत मोर्चे पर बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी जानकारों के मुताबिक इसे पूरे मामले में अंतिम दोषमुक्ति (बरी होना) नहीं माना जा सकता।

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