आधा सत्र बीतने के बाद भी सरकारी स्कूलों के बच्चों को गणवेश का इंतजार, 600 रुपये में दो जोड़ी ड्रेस खरीदना बना चुनौती

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आधा सत्र बीतने के बाद भी सरकारी स्कूलों के बच्चों को गणवेश का इंतजार, 600 रुपये में दो जोड़ी ड्रेस खरीदना बना चुनौती

ग्वालियर,: जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को आधा शिक्षण सत्र बीत जाने के बाद भी स्कूल यूनिफॉर्म (गणवेश) नसीब नहीं हो सकी है। सत्र शुरू होने के पांच महीने बाद भी शासन स्तर पर समय से निर्णय न हो पाने के कारण हजारों विद्यार्थी या तो पुरानी फटी-पुरानी ड्रेस पहनने को मजबूर हैं या फिर सामान्य घरेलू कपड़ों में ही स्कूल जा रहे हैं।

रेडीमेड ड्रेस का फैसला बदला, अब खाते में आएंगे 600 रुपये

शासन ने पहले विद्यार्थियों को रेडीमेड गणवेश वितरित करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करते हुए प्रति छात्र 600 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। यह राशि जिला स्तर के बजाय प्रदेश स्तर से मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल से ‘वन क्लिक’ के माध्यम से भेजी जानी है। हालांकि, अभी तक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तारीख तय न होने के कारण छात्रों का इंतजार और लंबा खिंचता नजर आ रहा है।

90,652 में से 86,529 छात्रों के ईपीओ तैयार, बाकी अटके

जिला शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक कुल 90,652 छात्र-छात्राएं दर्ज हैं। इनमें से अब तक 86,529 छात्रों के ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर (EPO) तैयार हो सके हैं, जिनके खातों में कुल 5,19,14,400 रुपये (5 करोड़ 19 लाख 14 हजार 400 रुपये) की राशि ट्रांसफर की जानी है। शेष बचे करीब चार हजार से अधिक छात्रों के ईपीओ बैंक खाते संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण अटके हुए हैं।

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महंगाई और ठंड के बीच नाकाफी साबित हो रही राशि

अभिभावकों और जानकारों का मानना है कि सरकार द्वारा दी जा रही राशि वर्तमान महंगाई के हिसाब से बेहद कम है:

  • महंगी यूनिफॉर्म: शासन की ओर से दो सेट गणवेश के लिए कुल 600 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि ग्वालियर के बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली एक जोड़ी स्कूल ड्रेस ही 700 से 1,000 रुपये के बीच मिल रही है। ऐसे में दो जोड़ी ड्रेस के लिए 1,400 से 2,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं।

  • गर्म कपड़ों का प्रावधान नहीं: कड़ाके की ठंड शुरू होने के बावजूद बच्चों के पास स्वेटर या गर्म यूनिफॉर्म नहीं है। इस मामले में जिला शिक्षा विभाग के जेंडर कोऑर्डिनेटर हेमंत कुशवाह का कहना है कि शासन की ओर से गर्म ड्रेस देने का कोई प्रावधान नहीं है; नियम के तहत केवल दो सामान्य यूनिफॉर्म या उनकी निर्धारित राशि ही दी जाती है।