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Bill Wasooli: अडाणी ग्रुप को बिजली बिल वसूली का ठेका क्यों…? हैदराबाद में नाराज लोगों ने अधिकारियों को दौड़ाया

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Bill Wasooli: अडाणी ग्रुप को बिजली बिल वसूली का ठेका क्यों…? हैदराबाद में नाराज लोगों ने अधिकारियों को दौड़ाया।  हैदराबाद ओल्ड सिटी में बिल वसूली का मौजूदा सिस्टम अधिकारियों के लिए दुश्वारियों का सबब बन गया है. पहले भी यहां बिल वसूली को लेकर अधिकारियों पर हमले हो चुके हैं. अब अडानी ग्रुप को बिल वसूलने की जिम्मेदारी दिए जाने से राजनीतिक हंगामा भी मचा हुआ है.

हैदराबाद ओल्ड सिटी में बिजली बिल की वसूली करने गए अधिकारियों पर हमला किए जाने की खबर से हंगामा मचा हुआ है. इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है. लोगों में इस बात की नाराजगी है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बिजली बिल का अनुबंध अडाणी ग्रुप को दे दिया है. पूरे मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बिजली अधिकारी को बुरी तरह से मारते पीटते देखे जा रहे हैं. साथ ही भद्दी गालियां भी दे रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद बिजली विभाग के दूसरे अधिकारियों में काफी खौफ देखा जा रहा है.

पूरा मामला पुरानी बस्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है. यहां का बिजली बिल लंबे समय से पेंडिंग है, जिसकी वसूली के लिए यहां अधिकारी गए थे. जिसके बाद अधिकारियों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. इसका नतीजा ये हुआ कि यहां का बिल जमा नहीं हो सका. यहां ऐसी जानकारी सामने आई है कि लोग सरकार से मुफ्त में बिजली चाहते हैं. आरोप है कि 40 फीसदी से ज्यादा लोग बिजली बिल नहीं भरते.

रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले पर बहस
तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है. लेकिन खबर ये है कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुराने शहर क्षेत्र में बिजली बिल की वसूली की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी को सौंपा है. इसकी भनक लगते ही उपभोक्ता नाराज हो गए हैं. रेवंत रेड्डी सरकार के इस फैसले पर बीआरएस भी बंटा हुआ है. पूर्व गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि अडानी ग्रुप को बिलों की जिम्मेदारी देना ओल्ड टाउन के लोगों का अपमान है.

यहां बिजली बिल वसूली पर पहले से है विवाद
इसी के साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जल्द ही इस मुद्दे पर कोई समाधान का रास्ता खोजा जाना चाहिए. वैसे हैदराबाद ओल्ड सिटी में बिजली बिल पर विवाद कोई आम बात नहीं है. लंबे समय से यहा्ं कई लोगों पर समय पर बिल का भुगतान न करने का आरोप लगता रहा है. कुछ लोगों की राय है कि इस क्रम में अडानी समूह को सौंपना बेहतर है. लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं.

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