विजयवर्गीय ने कहा-अवैध कालोनियों के लिए लाने होंगे कड़े प्रविधान

भोपाल : प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में अवैध कालोनियां प्लानिंग सिस्टम को खराब कर रही हैं। हम ऐसे कड़े प्रविधान करेंगे कि अनाधिकृत कालोनियां बन ही न पाएं। यह बात मंत्री विजयवर्गीय ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी महापौर और नगर आयुक्त से मंत्रालय में हुई बैठक में कही।

बैठक में टैक्स का स्लैब बढ़ाने की मांग भी उठी। इस पर मंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय अपनी आय बढ़ाने के साधन तलाशें। जनभागीदारी को बढ़ावा दें। सभी क्षेत्रों से टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जाए।

टैक्स भरने वालों पर न बने दबाव

मंत्रालय में आयोजित आत्मनिर्भर निकाय कार्यशाला के दौरान हुई बैठक में विजयवर्गीय ने निकायों की आय बढ़ाने पर चर्चा के दौरान कहा कि कुछ क्षेत्रों में वसूली नहीं होती है, नियमित टैक्स भरने वालों पर दबाव बनाया जाता है। सभी क्षेत्रों से समान रूप से वसूली होना चाहिए। कुछ जनप्रतिनिधियों ने टैक्स स्लैब बढ़ाने का सुझाव दिया। कई महापौर ने प्रापर्टी लीज फ्री होल्ड करने का विषय उठाया।

विजयवर्गीय ने कहा कि आयुक्तों को इसके अधिकार हैं, लेकिन वे कर ही नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार महापौर परिषद को दे दिए जाएं। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने आयुक्तों से कहा कि किस बात से डरते हो। क्यों नही कर रहे हो। महापौर परिषद को पावर क्यों दी जाए। यह आपका अधिकार है, आप करिए।

ये भी दिए गए सुझाव

जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन बैठक में नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय की ओर से प्रस्तुतीकरण भी दिया गया, जिसमें बताया कि ऐसे नगर निगम जहां विकास प्राधिकरण नहीं हैं, वो शहर के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रविधान कर सकते हैं। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने सुझाव दिया कि बड़े शहरों की तरह हर निकाय में कुत्तों की नसबंदी के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोले जाना चाहिए। गोशालाएं बनाएं।

बिजली बनाएं, खर्चा बचाएं

बैठक में निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर विभागों से भी सुझाव लिए गए। ऊर्जा और नव एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि निकाय सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली के बिल पर होने वाले खर्चा बचा सकते हैं। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा बिजली बिल में जाता है।

सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली बिल कम कर उस राशि को विकास कार्यों में लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत निजी भवन मालिकों को घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। विज्ञापन के माध्यम से आय बढ़ाई जा सकती है।

शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची बनाएं

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनभागीदारी को बढ़ावा दें। शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची बनाएं, जिसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल्स, कलाकार आदि सभी प्रकार के नागरिक शामिल हों। इन्हें शहर के विकास में साथ लेकर चलें। जनभागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण इंदौर शहर हैं, यहां पौधारोपण की अभिनव पहल के लिए लोगों ने लाखों पेड़ लगा दिए। सफाई से निगम की छवि बनती हैं, इसलिए सफाई के लिए विशेष ध्यान दें।

यह भी दिए निर्देश

• आवारा कुत्तों पर नियंत्रण एवं उनके द्वारा काटने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं।
• मल्टी स्टोरी भवनों के लिफ्ट एवं फायर सेफ्टी सिस्टम नगरीय निकाय द्वारा देखें जाएं।
• फायर एक्ट भी बनाएं जाएंगे। फायर संचालनालय का गठन किया जाएगा
• किरायेदारी अधिनियम बनाएंगे, जिससे संपत्ति के मालिक का स्वामित्व बना रहे और किरायेदार को भी असुविधा न हों।
• शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए बारात, जुलुसों आदि के लिए नियम बनाए जाएंगे।
• नगरीय क्षेत्रों में काम करने से पहले विभाग आयुक्त एवं महापौर से चर्चा कर लें, जिससे सड़कों पर टूट-फूट होने को रोका जा सके।