मुंबई BEST बस सेवा में बड़े बदलाव: 1,500 नई इलेक्ट्रिक बसें और ONDC से QR टिकटिंग
मुंबई: मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रोजाना सफर करने वाले करीब 25 लाख यात्रियों के लिए बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (BEST) उपक्रम बड़ी सौगात लेकर आया है। बेस्ट ने वित्त वर्ष 2027-28 का बजट पेश करते हुए बसों के बेड़े के विस्तार, डिजिटल टिकटिंग को आसान बनाने, ड्राइवरों की ट्रेनिंग और मुंबई के पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई दूरगामी योजनाओं का ऐलान किया है।
1,500 नई इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ेगी फ्लीट
सितंबर 2026 तक बेस्ट के पास कुल 2,834 बसें थीं। बेड़े में बसों की कमी को दूर करने के लिए बेस्ट ने चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाकर पहले 4,016 और भविष्य में 10,000 बसों तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है।
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पीएम ई-ड्राइव योजना: केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 1,500 नई इलेक्ट्रिक मिडी बसें खरीदी जाएंगी।
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सीएनजी बसें: इसके अलावा 200 सीएनजी (CNG) मिडी बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ONDC के जरिए QR टिकटिंग और रियल-टाइम ट्रैकिंग
यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए बेस्ट डिजिटल टिकटिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है।
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मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म: QR कोड आधारित टिकटिंग को ONDC नेटवर्क के माध्यम से फोनपे (PhonePe), पेटीएम (Paytm), व्हाट्सएप (WhatsApp), रैपिडो (Rapido), रेडबस (RedBus), नम्मा यात्री और चार्टर जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट System: यात्रियों को सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए रियल-टाइम बस ट्रैकिंग (Live Bus Tracking), ऑटोमैटिक व्हीकल लोकेशन और बेहतर रूट/शेड्यूल मैनेजमेंट की सुविधा मिलती रहेगी।
ड्राइवरों के लिए एडवांस्ड सिमुलेटर ट्रेनिंग
सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बेस्ट ड्राइवरों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। दिंडोशी ट्रेनिंग सेंटर में आधुनिक ड्राइविंग सिमुलेटर (Driving Simulators) लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से ड्राइवरों को खराब मौसम, आपातकालीन स्थितियों, खतरों की पहचान और ईंधन बचाने वाली (Eco-friendly) ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
पर्यटकों के लिए ओपन-टॉप डबल-डेकर बसें
मुंबई के पर्यटन को बढ़ावा देने और शहर के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराने के लिए बेस्ट ने ओपन-टॉप डबल-डेकर बसें (Open-Top Double-Decker Buses) चलाने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया है, जिन्हें ‘हेरिटेज टूरिस्ट सर्विस’ के रूप में संचालित किया जाएगा।
