कटनी/बरही। बरही के भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के छह सदस्यों को खोने वाले परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 24 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक के प्रयासों और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशील पहल के बाद मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से यह राशि जारी की गई है। हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वारिस को चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई है।
इस दर्दनाक हादसे ने पूरे बरही क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। एक ही परिवार के छह लोगों की मौत से पीछे रह गए परिजनों के सामने न केवल अपनों को खोने का असहनीय दुख था, बल्कि भविष्य और आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। ऐसे में शासन की ओर से स्वीकृत 24 लाख रुपये की सहायता प्रभावित परिवार को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
दो वारिसों के खातों में पहुंची सहायता राशि
कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिला कोषालय के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत वारिस रितेश कुमार अग्रवाल को 16 लाख रुपये तथा दीपिका अग्रवाल को 8 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार छह मृतकों के लिए निर्धारित कुल 24 लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, बरही निवासी पूरनलाल अग्रवाल के आवासीय भवन में संचालित दुकान में भीषण आग लग गई थी। इस भयावह घटना में परिवार के छह सदस्यों की जान चली गई थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने 11 नवंबर को शासन को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सहायता राशि स्वीकृत की, जिसके बाद प्रशासन ने भुगतान की प्रक्रिया पूरी की।
संकट की घड़ी में प्रशासनिक तत्परता की अहमियत
इस घटना में आर्थिक सहायता का महत्व केवल 24 लाख रुपये की राशि तक सीमित नहीं है। किसी परिवार में एक साथ छह सदस्यों की मृत्यु होने पर पीछे रह गए लोगों के सामने भावनात्मक आघात के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों, भविष्य की जरूरतों और आर्थिक स्थिरता का संकट भी खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में सरकारी सहायता प्रभावित परिवार को तत्काल राहत देने का माध्यम बनती है।
विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक की पहल, मुख्यमंत्री की स्वीकृति और जिला प्रशासन द्वारा त्वरित भुगतान की कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवार को सहायता के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। हालांकि, इस अपूरणीय क्षति की भरपाई किसी भी आर्थिक सहायता से संभव नहीं है, लेकिन संकट के समय शासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता प्रभावित परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।
