केंद्र की मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के आत्म निर्भर भारत आर्थिक पैकेज की तर्ज पर एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक में मंथन चल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद बने हालात को देखते हुए यह घोषणा की जा सकती है। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक बैठक आयोजित करेगा। परामर्श के बाद पीएमओ दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर अंतिम फैसला करेगा। वहीं वित्त मंत्रालय भी दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर सहमति बनाने में जुटा है।
27.55 लाख करदाताओं को 1.01 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी
आयकर विभाग ने कहा है कि उसने इस साल एक अप्रैल से लेकर आठ सितंबर के बीच 27.55 लाख करदाताओं को 1.01 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी कर दिए हैं। इस रकम में 25.83 लाख करदाताओं को 30,768 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिफंड शामिल है। इस दौरान 1.71 लाख करदाताओं को 70,540 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार का प्रयास रहा है कि करदाताओं को बिना किसी परेशानी के आसानी से टैक्स संबंधी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन्हीं प्रयासों के तहत सभी के लंबित कर रिफंड जारी किए जा रहे हैं।
