शहरी आजीविका केंद्र की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेन-देन की होगी जांच, निगमायुक्त ने गठित की समिति,नियुक्तियों से लेकर प्रशिक्षण, रोजगार और ठेका एजेंसियों के चयन तक की होगी पड़ताल, 15 दिन में मांगी रिपोर्
कटनी। नगर निगम कटनी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) की कार्यप्रणाली और वित्तीय गतिविधियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। केंद्र के संचालन, मानव संसाधन की नियुक्तियों, वित्तीय लेन-देन और संस्थाओं के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगमायुक्त तपस्या परिहार ने जांच समिति गठित की है। समिति को सीएलसी के गठन से लेकर वर्तमान संचालन तक की गतिविधियों की बिंदुवार जांच कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार गठित समिति की अध्यक्ष उपायुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) श्रीमती प्रियंका झारिया होंगी। समिति में कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, सहायक यंत्री अनिल जायसवाल और कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल को सदस्य बनाया गया है, जबकि सहायक ग्रेड-3 दीपक रावत सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
समिति शहरी आजीविका केंद्र के गठन के आधार, निर्धारित उद्देश्यों, शासन के दिशा-निर्देशों के पालन, क्रियान्वयन, स्थल चयन और उसकी वैधता की जांच करेगी। इसके अलावा केंद्र में कराए गए कार्यों, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता, नियंत्रण व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का भी परीक्षण किया जाएगा।
जांच के दायरे में केंद्र के माध्यम से अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसर भी शामिल हैं। मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया, विज्ञापन, अनुबंध की शर्तें, निर्धारित समय-सीमा और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी।
समिति सीएलसी मद में प्राप्त कुल राशि, स्वीकृत कार्यों और किए गए व्यय का हिसाब भी खंगालेगी। विभिन्न पदों पर नियोजित कर्मचारियों की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव, चयन प्रक्रिया तथा चरित्र एवं पुलिस सत्यापन की स्थिति की पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान, पीएफ एवं ईएसआईसी की कटौती और समय पर भुगतान की स्थिति का परीक्षण भी किया जाएगा।
पूर्व में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई, संबंधित संस्था एवं सीएलसी के अभिलेखों में पाई गई अनियमितताओं तथा प्राप्त शिकायतों को भी जांच में शामिल किया गया है।
निगमायुक्त ने समिति को संबंधित शाखाओं से आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख प्राप्त कर निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी प्रतिवेदन में शामिल करने को कहा है।
इस जांच को नगर निगम की शहरी आजीविका केंद्र से जुड़ी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब जांच समिति की रिपोर्ट से केंद्र के संचालन और संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली से जुड़े कई पहलुओं की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
