भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस एनकाउंटर में सिमी के आठ कैदियों की मौत के मामले में न्यायिक जांच आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है. सोमवार को मध्य प्रदेश की विधानसभा में एसके पांडेय आयोग की रिपोर्ट पेश की गई. इसमें कहा गया है कि उस वक्त की परिस्थितियों में पुलिस का एनकाउंटर एकदम सही था.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी जेल विभाग को गृह विभाग के साथ जोड़ दिया जाए ताकि भविष्य में क़ैदियों के जेल से भागने की इस तरह की घटनाएं ना हों.
दरअसल, भोपाल सेंट्रल जेल ब्रेक का ये मामला 2016 का है. 30-31 दिसंबर, 2016 की दरम्यानी रात को भोपाल सेंट्रल जेल ब्रेक कर सिमी के आठ विचाराधीन क़ैदी भाग निकले थे. बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में सभी कैदी मारे गए थे. जांच आयोग ने माना कि घटना के लिए 10 अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं. इस घटना की जांच करने का जिम्मा सरकार ने सात नवंबर 2016 को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके पांडे को सौंपा था.
