भोपाल गैस त्रासदी राहत : भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग बंद करने की तैयारी का दावा किया जा रहा है। भोपाल गैस पीड़ित संगठन ने दावा किया है कि राज्य सरकार भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को बंद करने की तैयारी कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव कभी नहीं रहा।
केमिकल कंपनी यूएसए के प्रतिनिधि जिला अदालत में पेश
राज्य ब्यूरो, भोपाल। गैस पीड़ित संगठन भोपाल ग्रुप फार इंफारमेशन एंड एक्शन की संयोजक रचना ढींगरा ने दावा किया है कि राज्य सरकार भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को बंद करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें हाल ही में एक गोपनीय दस्तावेज मिला है, जिसमें विभाग को बंद करने की योजना बताई गई है।
अस्पतालों और औषधालयों को लेकर प्रस्ताव
राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा किए जाने वाली इस योजना में गैस राहत विभाग द्वारा संचालित पांच अस्पतालों और नौ औषधालयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभागों को सौंपने का प्रस्ताव है। ढींगरा ने कहा, यह कुतर्क किया जा रहा है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आने पर इन अस्पतालों में भोपाल गैस पीड़ितों की उपचार सुविधा में सुधार होगा। हालांकि, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव कभी नहीं रहा।
केमिकल कंपनी यूएसए के प्रतिनिधि जिला अदालत में पेश
भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के 40 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत में रचना ढींगरा ने यह दावा किया। गैस पीड़ित संगठनों ने कहा कि विभाग बंद करने का प्रस्ताव बहुत ही निंदनीय है। संगठनों ने इस बात पर खुशी जताई कि 40 साल पूरा होने के ठीक पहले हम द डाव केमिकल कंपनी, यूएसए के प्रतिनिधि को भोपाल जिला अदालत में पेश करने में सफल रहे हैं। यूनियन कार्बाइड की मालिक होने की वजह से पहली बार यह कंपनी आपराधिक प्रकरण में हाज़िर हुई है।
