जबलपुर। मध्यप्रदेश अधिवक्ता कांग्रेस के नेतृत्व में गुरुवार को वकीलों ने एमपी स्टेट बार कौंसिल के सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए वन बार-वन वोट का नियम विलोपित किए जाने पर बल दिया गया।
मध्यप्रदेश अधिवक्ता कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता मनीष तिवारी व प्रदेश महासचिव अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी के मार्गदर्शन में एक बैठक आयोजित करके वन बार-वन वोट नियम की वजह से होने वाली परेशानियों पर विमर्श किया गया। जिसके बाद यह तथ्य सामने आया कि यह नियम वकीलों की एकता को भंग करने वाला है। इससे वकील अलग-अलग समुदाय में विभक्त हो रहे हैं।
लिहाजा, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के अलावा राज्य के सभी जिला अधिवक्ता संघों के चुनाव में यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में अतुल द्विवेदी, आकाश तिवारी, तरुण सेंगर, अभिषेक शुक्ला, अर्चना तिवारी, प्रवीण सैनी, नागेन्द्र सिंह, दुर्गेश मनाना, पंकज शर्मा, पुष्पेन्द्र दुबे, तौसीफ अहमद अंसारी, विजय यादव, प्रमोद तिवारी, दीपेश तिवारी, रोहणी शर्मा और विशाल यादव मौजूद रहे।
