शिक्षक पढ़ाएंगे या विधायक जी की फाइलें संभालेंगे? विधायक रीति पाठक के कार्यालय में शिक्षक की तैनाती को हाई कोर्ट में चुनौती

शिक्षक पढ़ाएंगे या विधायक जी की फाइलें संभालेंगे? विधायक रीति पाठक के कार्यालय में शिक्षक की तैनाती को हाई कोर्ट में चुनौती

जबलपुर: सरकारी स्कूल के शिक्षकों का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है या जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों में क्लर्क (बाबू) की जिम्मेदारी संभालना? मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने आए एक चर्चित मामले ने सरकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति (Deputation) और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीधी से भाजपा विधायक रीति पाठक के कार्यालय में लिपिकीय कार्य (Clerical Work) के लिए तैनात किए गए माध्यमिक शिक्षक हीरालाल यादव की पदस्थापना को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

पढ़ाने के बजाय विधायक कार्यालय में बाबूगिरी कराने का आरोप

सीधी जिले की गोपद बनास तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चौफल कोठार की सरपंच शोभा यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है।

• मूल पदस्थापना: याचिकाकर्ता के अनुसार, हीरालाल यादव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चौफल कोठार में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं।

• गंभीर आरोप: याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षक को उनके मूल दायित्व (अध्यापन कार्य) से हटाकर सीधी की विधायक रीति पाठक के कार्यालय में बाबू के तौर पर तैनात कर दिया गया है।

• छात्रों की पढ़ाई प्रभावित: याचिका में कहा गया है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के बावजूद एक शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाया गया है, जिससे ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

हाई कोर्ट में उठेंगे प्रतिनियुक्ति के नियम

यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की प्रतिनियुक्ति नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुसार, सरकारी शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक (Non-Educational) कार्यों में लगाने पर रोक है। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और विधायक कार्यालय को क्या नोटिस जारी करता है। शिक्षक पढ़ाएंगे या विधायक जी की फाइलें संभालेंगे? विधायक रीति पाठक के कार्यालय में शिक्षक की तैनाती को हाई कोर्ट में चुनौती