लालू-राबड़ी की Z+ सुरक्षा हटी तो भड़का गुस्सा; बंगले से खदेड़े गए सभी सरकारी बॉडीगार्ड्स, बिना सुरक्षा के हुआ राबड़ी आवास
पटना (बिहार): बिहार की सियासत में एक बार फिर कड़क उबाल आ चुका है। भवन निर्माण विभाग द्वारा राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर हुए विवाद के बाद, अब सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दी गई जेड प्लस (Z+) श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। सरकार के इस कड़े फैसले के विरोध में लालू-राबड़ी परिवार ने पटना स्थित १० सर्कुलर रोड आवास के बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
आवास के मुख्य गेट का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मेन गेट पर अब एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है और पूरा परिसर पूरी तरह सूना हो चुका है।
“तुरंत यहां से चले जाओ…” — लालू-राबड़ी ने सुरक्षाकर्मियों को लौटाया वापस
सरकार द्वारा सुरक्षा में कटौती किए जाने के आदेश से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास पर तैनात जवानों के खिलाफ कड़ा विन्यास अपनाया:
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जवानों को वापस जाने का निर्देश: दोनों नेताओं ने आवास के भीतर और बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को तुरंत परिसर छोड़ देने का कड़ा निर्देश दिया।
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बंगले के बाहर खड़े रहे जवान: आदेश मिलते ही सभी सुरक्षाकर्मी सरकारी आवास से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि वीआईपी सुरक्षा में लगे यह जवान अब बंगले से कुछ दूरी पर सड़क किनारे आकर खड़े हो गए हैं।
गृह विभाग का नया आदेश: जानिए क्या था Z+ सुरक्षा में बदलाव?
गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें अब ‘बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस’ (BSAP) और विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2010 के तहत एक अलग कानूनी प्रावधान से सुरक्षा दी जा रही थी:
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राबड़ी देवी का नया सुरक्षा विन्यास: उन्हें 2-8 हाउस गार्ड टीम, तीन महिला व तीन पुरुष अंगरक्षक, बुलेटप्रूफ वाहन तथा एस्कॉर्ट गाड़ी का प्रावधान किया गया है।
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लालू प्रसाद यादव का नया सुरक्षा विन्यास: उन्हें 2-8 हाउस गार्ड टीम, दो व्यक्तिगत अंगरक्षक, एस्कॉर्ट, पायलट और बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा तय की गई है।
लेकिन इस कटौती को आरजेडी सुप्रीमो ने अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ मानते हुए इस सरकारी सुरक्षा विन्यास को ही ठुकरा दिया है।
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