नई दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में महिलाओं की कमी को देखते हुए सरकार ने RPF में खाली पड़े 9000 पदों में से आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि RPF में अभी महिला कांस्टेबलों की संख्या सिर्फ 2.25 फीसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंत्रालय ने अगली भर्ती में आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है।
रेलवे के के निजीकरण की बात को सिरे से खारिज करते हुए रेल मंत्री गोयल ने कहा कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में सपा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर के सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान से 24 ट्रेन सेट खरीदने की योजना एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री गोयल ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड परियोजना के लिए जापान से 24 ट्रेन सेट खरीदने की योजना है। इस परियोजना की रोलिंग स्टॉक खर्च सहित कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपये है। इसमें से 81 फीसद जापान अंतरराष्ट्रीय कोआपरेशन एजेंसी से कर्ज के माध्यम से जुटाया जाएगा। यह परियोजना 2023 तक पूरी की जानी है।
एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय ने चलती गाड़ी में wifi सुविधा मुहैया कराने की योजना त्याग दी है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने हावड़ा राजधानी ट्रेन में इंटरनेट आधारित wifi सुविधा दी दी। यह सेवा उपग्रह संचार तकनीक के माध्यम से दी गई। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि देश भर के 1,606 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जा चुकी है और इसी वर्ष शेष 4,791 स्टेशनों को भी सुविधा मुहैया करा दी जाएगी।
एक अन्य सवाल के जवाब में गोयल ने बताया कि रेलवे में सुरक्षा से जुड़ी ‘त्रि-नेत्र तकनीक’ का सघन परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोहरे में रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार की बाधा को पहचानने में सक्षम इस तकनीक का परीक्षण पूरा कर, प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के माकूल पाए जाने तक इसे लागू नहीं किया जा सकता।
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