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भारत में तमिलनाडु आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल राज्य में एआई की दिशा में लंबी अवधि के लिए दांव लगा रही है। कंपनी की एआई लैब शीघ्र शुरू होने वाली है। इसके अलावा पेपाल, अप्लायड मैटेरियल्स, एमेजॉन वेब सर्विसेज समेत कई अन्य प्रमुख कंपनियां भी राज्य में एआई के क्षेत्र में अपने पांव जमाने के प्रयास कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों के बढ़ते कदम से चेन्नई में एआई संचालित परिवहन व्यवस्था में क्रांति आ सकती है। यह पहल उपनगरीय रेल को बस और टैक्सी सर्विस से जोड़ कर एक प्लेटफॉर्म पर ला सकती है। यही नहीं, राज्य सरकार गूगल के साथ मिलकर राज्य में एआई में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहती है। पाठ्यक्रम आधारित यह पहल राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों से शुरू होगी। तमिलनाडु देश को 17 प्रतिशत इंजीनियरिंग पेशेवर देता है। यह किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मालूम हो कि देश में प्रतिवर्ष 15 लाख युवा इंजीनियर बनकर निकलते हैं। कंपनी नान मुधालवन और स्टार्टअप के सहयोग से 20 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना चाहती है। कंपनी का प्रयास है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हो। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में एआई पारिस्थितिकी तंत्र का तेजी से विकास होगा तथा इस क्षेत्र में गूगल और अधिक निवेश कर सकती है। गूगल ने इस संबंध में बिज़नेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब नहीं दिया। एआई विशेषज्ञ जिबू एलियास कहते हैं, ‘देशभर में तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है, जहां सुरक्षित और नीतिपरक एआई पॉलिसी लागू की गई है। सभी राज्यों में यह सबसे शानदार नीति है। बेंगलूरु में निजी क्षेत्र ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। गूगल ने पहले ही आईआईटी मद्रास के वधावनी स्कूल ऑफ डेटा साइंस ऐंड एआई के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत यह स्कूल एआई के निष्पक्ष एवं नीतिपरक इस्तेमाल और विकास में गूगल के रिसर्च सेंटर का सहयोग करेगा। तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं, जहां एआई के विकास में तेजी से काम चल रहा है।’ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान डिजिटल पेमेंट सेवा देने वाली कंपनी पेपाल ने चेन्नई में आधुनिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके जरिये राज्य में लगभग उच्च स्तर की 1000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। दूसरी ओर सेमीकंडक्टर विनिर्माण में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल एप्लायड मैटीरियल्स भी उन्नत एआई सक्षम प्रौद्योगिकी विकास केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। यह केंद्र तारामणि, चेन्नई में लगेगा, जिससे 500 नई नौकरियां निकलेंगी। अपने परिवहन ढांचे में बदलाव की दिशा में बढ़ रहे तमिलनाडु के साथ किसी प्रकार के समझौते की संभावना पर गूगल चुप्पी साधे हुए है।

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भारत में तमिलनाडु आर्टिफिशल इंटेलिजेंस  : कर्मचारी भविष्य निधि योजना के 78 लाख सबस्क्राइबर 1 जनवरी, 2025 से देशभर की किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकते हैं। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान योजना (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी है।

भारत में तमिलनाडु आर्टिफिशल इंटेलिजेंस  :  मांडविया ने बताया, ‘यह योजना इस सेवानिवृत्ति कोष निकाय के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से पेंशनर देश के किसी भी बैंक और उसकी किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से लंबे समय से लंबित चुनौतियों को दूर किया गया है और पेंशनर्स को बिना किसी दिक्कत और प्रभावी तरीके से पेंशन वितरित की जा सकती है।’

भारत में तमिलनाडु आर्टिफिशल इंटेलिजेंस  : आधुनिक आईटी और बैंकिंग तकनीकों को अपनाने से अब पेंशनर कहीं अधिक बेहतर और अनुकूल अनुभव हासिल कर सकेंगे। सीपीपीएस लागू किए जाने के बाद भारत में कहीं भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है। पेंशन लेने वालों को एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतिरत होने की अवस्था में अन्य बैंक या उसकी अन्य शाखा में अपना पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत में तमिलनाडु आर्टिफिशल इंटेलिजेंस  : इस योजना से अपने गृह निवास जाकर बस जाने वाले पेंशनर को खासा फायदा मिलेगा। यह सुविधा ईपीएफओ के आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। अगले चरण में सीपीपीएस के जरिये आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को लागू किया जा सकेगा। सीपीपीएस में मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली बदली गई है।

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भारत में तमिलनाडु आर्टिफिशल इंटेलिजेंस  : मौजूदा पेंशन प्रणाली में ईपीएफओ का हर जोन/क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों से समझौता करता है। नई योजना के अंतर्गत पेंशन शुरू होने पर संबंधित व्यक्ति को बैंक की शाखा में जाकर किसी पहचान को देने की जरूरत नहीं होगी और पेंशन तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली को अपनाने से पेंशन वितरण की लागत भी घट जाएगी।

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