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SBI ने Electoral Bond की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी, अब आगे क्या

SBI ने Electoral Bond की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी, अब आगे क्या

SBI ने Electoral Bond की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी, अब आगे क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई को फटकार लगाई थी।

वहीं, चुनावी बॉन्ड्स संबंधी जानकारी देने की समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग के दे। स्टेट बैंक ने मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डे।

एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत की

 

एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद 30 किश्तो में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। जिसने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी। अदालत ने इसे असंवैधानिक कहा और चुनाव आयोग को दानदाताओं द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं के बारे में खुलासा करने का आदेश दिया।

स्टेट बैंक ने मांगा था समय

 

एसबीआई ने विवरण की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी। बैंक से मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण चुनाव आयोग को सौंपने को कहा।

बता दें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री 2018 मार्च में हुई थी।

 

 

 

 

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