लखनऊ । लखनऊ के एक रिसॉर्ट पर कई घंटे चली बैठक उद्घाटन से लेकर समापन तक चार सत्रों में संपन्न हुई. इसमें संघ के 37 अनुषंगिक संगठनों के साथ 6 प्रांतों की कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई संगठनों और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक में योगी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आवाज बुलंद होती नजर आई. मंत्रियों पर तमाम आरोप लगे जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सभी मंत्रियों से 29 अक्टूबर तक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का फरमान सुना दिया.
लखनऊ के एक रिसॉर्ट पर कई घंटे चली बैठक उद्घाटन से लेकर समापन तक चार सत्रों में संपन्न हुई. इसमें संघ के 37 अनुषंगिक संगठनों के साथ 6 प्रांतों की कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए. संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और कृष्णगोपाल के अलावा पूर्वी क्षेत्र के संघचालक वीरेंद्र पराक्रमादित्य और पश्चिम क्षेत्र के संघचालक सूर्य प्रकाश टोंक मंच पर आसीन रहे.
वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल, सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा के साथ महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत प्रमुख लोग श्रोताओं में थे.
इस दौरान संगठनों के पदाधिकारियों की तरफ से आरोप लगे कि सरकार में कई मंत्री और अफसर ऐसे हैं जो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं. जनहित के अहम मामलों में भी उनकी सुनवाई नहीं होती. आरोप लगा कि स्थिति ये है कि न्योचित सिफारिशों तक पर मंत्री कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात आई कि सड़कों पर चेकिंग के नाम पर पुलिस वसूली अभियान में लगी हुई है. थानों पर पीड़ित केी सुनवाई नहीं होती. तमाम सरकारी दफ्तरों में भी ये ही हाल है.
संघ के अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं ने बैठक के दौरान खूब खरी-खरी सुनाई. उन्होंने सरकारी कामकाज की पोल खोली. साथ ही बताया कि प्रदेश के 50 फीसदी सांसदों की क्षेत्र में छवि बेहद खराब है. उनके टिकट तक बदलने की मांग की गई.
इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने निर्देश दिया कि 29 अक्टूबर को बीजेपी संगठन के साथ योगी सरकार के मंत्रियों की बैठक होगी. इस बैठक में मंत्री अपने काम काज का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और संगठन की ओर से आए गए सुझावों व शिकायतों को हल करेंगे.
