एमपी के 7 हजार कर्मचारियों को राहत: CM मोहन यादव का बड़ा फैसला; पदोन्नति में CPCT की अनिवार्यता होगी खत्म, निरस्त प्रमोशन आदेश भी होंगे वापस

एमपी के 7 हजार कर्मचारियों को राहत: CM मोहन यादव का बड़ा फैसला; पदोन्नति में CPCT की अनिवार्यता होगी खत्म, निरस्त प्रमोशन आदेश भी होंगे वापस

भोपाल: मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion) में सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर उपजे भारी असंतोष के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण किसी भी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित न किया जाए और न ही किसी को रिवर्ट (पुराने पद पर वापस) किया जाए।

 क्या था पूरा मामला?

प्रदेश में पदोन्नति नियम-2025 के तहत जून 2026 में विभिन्न शासकीय विभागों में प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की गई थी:

1. पदोन्नति के बाद आदेश निरस्त: कृषि और उद्योग विभाग सहित कई विभागों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत कर ‘सहायक ग्रेड-3’ बनाया था। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा सीपीसीटी को अनिवार्य बताए जाने के बाद कई कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश निरस्त कर दिए गए और उन्हें दोबारा चतुर्थ श्रेणी पद पर भेज दिया गया।

2. कर्मचारी संगठनों का विरोध: तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने तर्क दिया कि सीपीसीटी की शर्त ‘सीधी भर्ती’ के लिए है, न कि प्रमोशन के लिए। अनुकंपा नियुक्ति या वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों पर 7 साल की वैधता वाली सीपीसीटी शर्त थोपना अन्यायपूर्ण है।

CM के निर्देश के बाद GAD जल्द जारी करेगा गाइडलाइन

कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं:

• दिशा-निर्देश जल्द: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) जल्द ही पदोन्नति में सीपीसीटी की शर्त शिथिल/खत्म करने के संबंध में आधिकारिक गाइडलाइन जारी करेगा।

• रिवर्ट हुए कर्मचारी वापस पदोन्नत होंगे: जिन विभागों ने प्रमोशन आदेश निरस्त कर कर्मचारियों को रिवर्ट किया था, वे आदेश वापस लिए जाएंगे।एमपी के 7 हजार कर्मचारियों को राहत: CM मोहन यादव का बड़ा फैसला; पदोन्नति में CPCT की अनिवार्यता होगी खत्म, निरस्त प्रमोशन आदेश भी होंगे वापस