शेख हसीना को बांग्लादेश का पासपोर्ट देने से इनकार: मुख्य अभियोजक बोले – ‘वापसी के लिए भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि ही एकमात्र रास्ता’

ढाका / नई दिल्ली: भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद, अब ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक (Chief Prosecutor) अमिनुल इस्लाम ने उन्हें नया पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है।

मुख्य अभियोजक का स्पष्ट कहना है कि बांग्लादेश के मौजूदा कानून के तहत मौत की सजा पाए दोषी को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि (India-Bangladesh Extradition Treaty) के तहत ही भारत सरकार से लिखित आवेदन देकर अपनी वापसी की मांग करनी होगी।

 क्यों खारिज हुई पासपोर्ट की मांग?

लंदन स्थित एक कानूनी फर्म द्वारा ढाका के दूतावास से शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की गई थी। इस पर बांग्लादेशी अधिकारियों और मुख्य अभियोजक का रुख इस प्रकार है

मुख्य अभियोजक अमिनुल इस्लाम ने ‘द डेली स्टार’ को बताया कि 1973 के बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा और मानवाधिकार उल्लंघन या मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषियों को ट्रैवल दस्तावेज नहीं दिए जा सकते।

सरकार के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान के अनुसार, किसी व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए खुद आवेदन करना होता है। चूंकि शेख हसीना ने खुद कोई आवेदन नहीं दिया है और केवल एक लॉ फर्म ने चिट्ठी लिखी है,

इसलिए इस पर आधिकारिक चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।अभियोजक ने तर्क दिया कि यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश आकर न्याय का सामना करना चाहती थीं, तो वे मुकदमे के दौरान या फैसला आने के 30 दिनों के भीतर अपील करने लौट सकती थीं। अब पासपोर्ट मांगना महज एक ‘पॉलिटिकल स्टंट’ नजर आता है।

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